बजट 2026-27 की बड़ी घोषणा धरातल पर; 'भारती' देगी किसानों के हर सवाल का जवाब

जयपुर/नई दिल्ली। भारतीय कृषि के इतिहास में एक नए डिजिटल युग की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर में 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) नामक एआई-पावर्ड मल्टीलिंगुअल टूल का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। यह तकनीक किसानों को उनकी अपनी भाषा में खेती से जुड़ी हर सटीक जानकारी उपलब्ध कराएगी।

क्या है 'भारत-विस्तार' और कैसे करेगा काम?

भारत-विस्तार (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources) एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो चौबीसों घंटे किसानों के लिए 'डिजिटल कृषि विशेषज्ञ' के रूप में उपलब्ध रहेगा।

टॉकिंग AI असिस्टेंट 'भारती': इस सिस्टम के भीतर एक एआई असिस्टेंट है जिसका नाम 'भारती' रखा गया है। यह किसानों से बात कर उन्हें सलाह देगी।

एक्सेस करने का तरीका: किसान अपने मोबाइल ऐप या एक साधारण फोन कॉल के जरिए इस तक पहुँच सकते हैं। इसके लिए एक समर्पित नंबर 155261 जारी किया गया है।

किसानों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएँ

इस टूल के माध्यम से किसान निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता प्राप्त कर सकेंगे:

फसल योजना और प्रबंधन: बुवाई से लेकर कटाई तक की उन्नत विधियाँ और कीट नियंत्रण।

मौसम और बाजार: सटीक मौसम पूर्वानुमान और मंडियों के भाव।

सरकारी योजनाएँ: पीएम-किसान, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी 10 प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की पात्रता, आवेदन और शिकायतों का निवारण।

कस्टमाइज्ड एडवाइजरी: व्यक्तिगत जरूरतों के आधार पर कृषि परामर्श।

बजट और तकनीक का संगम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2026-27 में इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया था। यह टूल भारत सरकार के 'AgriStack' पोर्टल और आईसीएआर (ICAR) के डेटाबेस को एआई सिस्टम के साथ एकीकृत करता है।

भाषा: पहले चरण में यह हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगा, जिसे बाद में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तारित किया जाएगा।

डिजिटल बैकबोन: यह केवल एक ऐप नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के सिस्टम को जोड़ने वाली एक 'नेशनल डिजिटल बैकबोन' है, जो 'भाषिणी' और 'इंडिया एआई मिशन' का लाभ उठाती है।

नीति निर्धारण में मददगार

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत-विस्तार न केवल किसानों की मदद करेगा बल्कि उनसे मिलने वाले फीडबैक को वापस सरकारी सिस्टम में भेजेगा। इससे सरकार को साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने और कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।