बेंगलुरु: लोकसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कानूनी मोर्चे पर एक बड़ी जीत मिली है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) द्वारा दायर की गई एक मानहानि याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला राज्य में उस समय चर्चित रहे '40 प्रतिशत कमीशन' वाले विज्ञापनों से जुड़ा था।

क्या था पूरा विवाद?

2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ एक आक्रामक विज्ञापन अभियान चलाया था।

आरोप: विज्ञापन में दावा किया गया था कि बीजेपी सरकार के दौरान सरकारी ठेकों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों से 40 प्रतिशत कमीशन लिया जा रहा है।

शिकायत: बीजेपी नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ निजी शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि इन 'झूठे' विज्ञापनों और 'पे-सीएम' (PayCM) जैसे अभियानों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाया, जिसके कारण उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।

हाई कोर्ट का फैसला

राहुल गांधी ने निचली अदालत की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को जस्टिस सुनील दत्त यादव की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले को रद्द कर दिया।

सिद्धारमैया और शिवकुमार की स्थिति

इसी मामले में कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पहले ही कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुके हैं। 1 जून 2024 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन दोनों को इस मामले में जमानत दे दी थी। राहुल गांधी ने मामले की जड़ पर प्रहार करते हुए इसे सीधे हाई कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प चुना था, जहाँ अब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है।

राजनीतिक प्रभाव

हाई कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए एक बड़ी नैतिक जीत माना जा रहा है। चुनाव के दौरान '40% कमीशन' का मुद्दा कर्नाटक की राजनीति में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने से कांग्रेस के उन चुनावी दावों को एक तरह से कानूनी ढाल मिल गई है, जिसे बीजेपी 'झूठा प्रचार' बता रही थी।