वाशिंगटन/तेहरान | शांति की उम्मीदों को उस समय बड़ा झटका लगा जब अमेरिका और ईरान के बीच चली 21 घंटे की मैराथन वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गई। इस विफलता ने दो सप्ताह से चले आ रहे अस्थायी युद्धविराम (Ceasefire) के भविष्य पर अनिश्चितता की तलवार लटका दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कूटनीति विफल रहती है, तो अब फैसला 'हथियारों' से होने की आशंका है, जिसके परिणाम न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक होंगे।
युद्ध का भयावह हिसाब: मानवता और अर्थव्यवस्था पर चोट
एक महीने से अधिक चले इस संघर्ष ने पश्चिम एशिया को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, पूरे क्षेत्र के पुनर्निर्माण में अगले 15 वर्षों में 600 अरब डॉलर का खर्च आएगा।
आर्थिक और बुनियादी ढांचे का नुकसान:
ईरान: प्रत्यक्ष तौर पर 145 अरब डॉलर (करीब 12 लाख करोड़ रुपये) का नुकसान। खार्ग द्वीप तेल टर्मिनल और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भारी क्षति।
खाड़ी देश: दुबई, अबू धाबी और कुवैत के बुनियादी ढांचे पर हमलों से 120 अरब डॉलर से अधिक की चपत।
अमेरिका: पेंटागन का सैन्य खर्च पहले महीने में ही 18 अरब डॉलर रहा, जबकि भविष्य के लिए 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त मांग की गई है।
ऊर्जा संकट: 1970 के बाद का सबसे बड़ा तेल झटका
युद्ध के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति की कड़ी टूट गई है, जिससे दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में आग लग गई है।
कीमतों में रिकॉर्ड उछाल: ब्रेंट क्रूड की कीमतें 75-80 डॉलर से उछलकर 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। एक हफ्ते में 25% की वृद्धि 1990 के खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ी उछाल है।
होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी: ईरान द्वारा इस समुद्री रास्ते को बाधित करने से प्रतिदिन 15 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही रुक गई है, जिससे सऊदी अरब और कुवैत जैसे देशों का निर्यात ठप है।
बीमा लागत: तेल टैंकरों के लिए समुद्री बीमा प्रीमियम में 500% की वृद्धि हुई है।
भारत और दुनिया पर प्रभाव: महंगाई की दोहरी मार
यह संघर्ष केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर हर घर की रसोई तक पहुंच रहा है।
भारत के लिए चुनौती: अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करने वाला भारत इस संकट की सबसे ज्यादा जद में है। बढ़ते चालू खाता घाटे (CAD) के कारण सरकार को घरेलू तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती करनी पड़ी है।
खाद्य सुरक्षा: दुनिया के 20-30% उर्वरक निर्यात पर रोक लगने से खेती और खाद्य आपूर्ति संकट में है।
ग्लोबल जीडीपी: बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण 2026 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान 3.3% से घटाकर 3.0% कर दिया गया है।
निष्कर्ष: शांति या सर्वनाश?
फिलहाल पश्चिम एशिया एक चौराहे पर खड़ा है। यदि युद्धविराम पूरी तरह टूटता है, तो बिजली ग्रिड, पानी के संयंत्र और रिफाइनरियों पर दोबारा हमलों से मानवीय संकट और गहरा सकता है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) अपने आपातकालीन भंडार से तेल निकाल रही है, लेकिन यह दीर्घकालिक समाधान नहीं है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों पक्ष फिर से बातचीत की मेज पर लौटेंगे या यह क्षेत्र एक लंबे और विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ जाएगा।
