नई दिल्ली | देश की सीमाओं की रक्षा करने वाला रक्षा मंत्रालय अब किसानों की आर्थिक सेहत सुधारने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठा चुका है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार (11 अप्रैल) को घोषणा की कि देश के सैन्य छावनी (Cantonment) क्षेत्रों में अब ताजी सब्जियों और फलों की आपूर्ति सीधे स्थानीय किसानों द्वारा की जाएगी।

ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा: किसानों के लिए नया बाज़ार

रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि छावनी क्षेत्रों में अब मुख्य रूप से उन्हीं किसानों से फल और सब्जियां खरीदी जा रही हैं, जो जैविक खेती (Organic Farming) करते हैं। इस पहल के दो मुख्य उद्देश्य हैं:

सैनिकों का स्वास्थ्य: सेना के जवानों और उनके परिवारों को रसायन मुक्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना।

स्थानीय अर्थव्यवस्था: आसपास के छोटे और मध्यम किसानों को एक स्थायी और बड़ा बाजार उपलब्ध कराकर उनकी आय में वृद्धि करना।

"कृषि के लिए धन की कमी नहीं होगी"

राजनाथ सिंह ने देश के अन्नदाताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत की प्रगति में कृषि क्षेत्र की भूमिका सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

कृषि क्षेत्र के विकास और आधुनिकरण के लिए फंड की कोई कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी।

सरकार तकनीक और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में निवेश बढ़ा रही है ताकि खेती को लाभ का सौदा बनाया जा सके।

युवाओं से आह्वान: खेती को बनाएं 'करियर'

रक्षा मंत्री ने देश के शिक्षित युवाओं से अपील की कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर कृषि क्षेत्र से जुड़ें। उन्होंने कहा कि आज कृषि केवल हल चलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एग्री-टेक (Agri-tech) और स्टार्टअप्स का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। युवाओं के शामिल होने से इस क्षेत्र में नई तकनीक और इनोवेशन आएगा, जो देश की खाद्य सुरक्षा और निर्यात क्षमता को मजबूत करेगा।

"युवाओं को कृषि को एक आधुनिक व्यवसाय के रूप में देखना चाहिए। रक्षा मंत्रालय और सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है।" — राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

निष्कर्ष

रक्षा मंत्रालय का यह निर्णय 'लोकल फॉर वोकल' और 'स्वस्थ भारत' के संकल्प को सिद्ध करता है। कैंटोनमेंट बोर्ड और स्थानीय किसानों के बीच का यह सीधा जुड़ाव बिचौलियों को खत्म करने और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मील का पत्थर साबित होगा।