कोलकाता/नई दिल्ली | पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर मचे घमासान में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत काटे गए लाखों नामों के मामले में गठित ट्रिब्यूनल ने 27 लाख अपीलों में से शुरुआती दौर में केवल 500 अपीलों को सुनवाई के लिए मंजूर किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 500 मामलों की गहन जांच के बाद सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में केवल 137 मतदाताओं के नाम ही बहाल किए जा सके हैं।

सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और अनुच्छेद 142

मतदाताओं के अधिकार की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि:

वोटिंग का मौका: जिन लोगों की अपील ट्रिब्यूनल द्वारा मंजूर कर ली जाएगी, वे 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान में हिस्सा ले सकेंगे।

समय सीमा: पहले चरण (23 अप्रैल) के लिए 21 अप्रैल तक और दूसरे चरण (29 अप्रैल) के लिए 27 अप्रैल तक अपील मंजूर होना अनिवार्य है।

ममता बनर्जी का रुख: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शीर्ष अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है।

मतदाता सूची का गणित: लाखों नाम हटाए गए

बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया बेहद चर्चा में रही है। डेटा के अनुसार:

शुरुआती स्थिति: एसआईआर से पहले राज्य में कुल 7,66,37,529 मतदाता थे।

बड़ी कटौती: 28 फरवरी को आई पहली लिस्ट में करीब 63.66 लाख नाम हटाए गए थे।

बहाली और अयोग्यता: बाद में 32.68 लाख लोगों को पात्र मानकर बहाल किया गया, जबकि 27.16 लाख लोगों को अंतिम रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

अब बंगाल में कितने वोटर्स?

ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या 6,82,51,008 हो गई है।

नए वोटर्स का तड़का: चुनाव से मात्र 3-4 दिन पहले लगभग 7 लाख नए वोटर्स को जोड़ा गया है। इनमें से 3.22 लाख मतदाता पहले चरण (कल, 23 अप्रैल) में वोट डालेंगे, जबकि शेष 3.88 लाख दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

कल 152 सीटों पर पहले चरण का रण

बंगाल में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा, जिसमें 152 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके बाद दूसरे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन अब उन 137 'भाग्यशाली' मतदाताओं को भी शामिल करने की तैयारी में है, जिन्हें ट्रिब्यूनल से अंतिम समय में अनुमति मिली है।

नोट: चुनाव आयोग ने साफ किया है कि केवल उन्हीं लोगों को वोट देने दिया जाएगा जिनकी अपील ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर "मंजूर" (Approve) कर दी गई है। सिर्फ अपील लंबित होने के आधार पर मतदान की अनुमति नहीं होगी।