नई दिल्ली | चुनावी सरगर्मियों के बीच देश की राजनीति में उस वक्त उबाल आ गया जब भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई उनकी 'आतंकवादी' टिप्पणी पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। आयोग ने इस टिप्पणी को चुनावी आचार संहिता का संभावित उल्लंघन मानते हुए खरगे से 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया है।

विवाद की जड़: क्या था खरगे का बयान?

मंगलवार, 21 अप्रैल को चेन्नई में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में 'आतंकवादी' शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि, विवाद बढ़ता देख खरगे ने बाद में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान का आशय यह था कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों और आम जनता को 'आतंकित' कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहने की बात से इनकार किया है।

भाजपा का आक्रामक रुख और आयोग से शिकायत

खरगे के इस बयान के तुरंत बाद भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल समेत भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की।

माफी की मांग: भाजपा ने मांग की है कि आयोग कांग्रेस अध्यक्ष को इस टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे।

कानूनी कार्रवाई: आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडात्मक कार्यवाही शुरू करने की भी अपील की गई है।

"कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों पर एक खतरनाक और अभूतपूर्व हमला है।" — किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री

चुनाव आयोग की त्वरित कार्रवाई

भाजपा की शिकायत के कुछ ही घंटों के भीतर चुनाव आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोटिस जारी कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सबकी नजरें मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिए जाने वाले जवाब पर टिकी हैं, जिसके बाद आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा।