मुंबई: वित्त वर्ष 2025-26 की अंतिम तिमाही वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं रही। ईरान युद्ध और मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) में उपजे तनाव ने कच्चे तेल की वैश्विक सप्लाई चेन को लगभग ठप कर दिया था। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनिंग कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL), ने अपनी व्यापारिक सूझबूझ और 'प्लान बी' के जरिए एक ऐसी मिसाल पेश की है, जिसने न केवल कंपनी के मुनाफे को बचाया बल्कि देश में ईंधन का संकट भी टल गया।

सप्लाई डायवर्सिफिकेशन: खाड़ी के बजाय नए रास्तों की तलाश

रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स है, अपनी जरूरतों के लिए खाड़ी देशों (Persian Gulf) पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। लेकिन जैसे ही युद्ध के कारण यह रूट असुरक्षित हुआ, रिलायंस ने अपनी रणनीति बदल दी:

नए सप्लायर्स: कंपनी ने तुरंत खाड़ी देशों से अपनी निर्भरता कम कर दुनिया के अन्य हिस्सों (जैसे लैटिन अमेरिका या अफ्रीका) के सप्लायर्स से कच्चा तेल मंगाना शुरू किया।

सप्लाई चेन री-रूटिंग: जो कार्गो समुद्र के बीच फंसे थे, उन्हें सप्लायर्स के साथ मिलकर सुरक्षित और वैकल्पिक मार्गों से रिफाइनरी तक पहुंचाया गया। इसे बिजनेस जगत में 'सप्लाई डायवर्सिफिकेशन' का सफल उदाहरण माना जा रहा है।

लागत पर नियंत्रण: मुनाफे को 'दोहरी मार' से बचाया

मार्च तिमाही में कंपनी के सामने दो बड़ी चुनौतियां थीं—आसमान छूती तेल की कीमतें और माल ढुलाई (फ्रेट) का बढ़ता खर्च। साथ ही, घरेलू स्तर पर SAED (Special Additional Excise Duty) के दोबारा लागू होने से मार्जिन पर दबाव था। रिलायंस ने इसका सामना ऐसे किया:

कार्गो एग्रीगेशन: छोटे-छोटे जहाजों के बजाय बड़े कार्गो को एक साथ मिलाकर मंगाया गया, जिससे फ्रेट और इंश्योरेंस की लागत में भारी बचत हुई।

ऊर्जा दक्षता (Energy Efficiency): रिफाइनरी के संचालन में बिजली के खर्च को कम करने के लिए ग्रिड पावर का उपयोग बढ़ाया गया, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट में कमी आई।

घरेलू बाजार में राहत: LPG और पेट्रोल की निरंतरता

जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाहाकार मचा था, तब भारतीय उपभोक्ताओं को रिलायंस की सप्लाई चेन मैनेजमेंट की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई:

रसोई गैस (LPG) पर फोकस: प्रोपेन और ब्यूटेन की सप्लाई को विशेष रूप से LPG उत्पादन की ओर मोड़ दिया गया ताकि देश में रसोई गैस की किल्लत न हो।

KG-D6 गैस सप्लाई: प्राथमिकता वाले क्षेत्रों (बिजली, खाद आदि) को केजी-डी6 बेसिन से गैस की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रखी गई।

भविष्य का आउटलुक: 2026 में क्या होगा?

रिलायंस मैनेजमेंट के अनुसार, ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव अभी जारी रह सकता है।

डिमांड: साल 2026 में वैश्विक स्तर पर तेल की मांग में मामूली कमी आने के आसार हैं।

फ्यूल क्रैक्स: चूंकि नई रिफाइनरियों की क्षमता विस्तार की गति धीमी है, इसलिए कच्चे तेल की लागत और रिफाइंड प्रोडक्ट्स के बीच का मार्जिन (क्रैक्स) ऊंचा बना रहेगा।

निष्कर्ष: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने यह साबित कर दिया कि एक मजबूत 'मैनेजमेंट' केवल मुनाफे के लिए नहीं होता, बल्कि वह राष्ट्रीय संकट के समय एक 'बफर' की तरह काम करता है। जामनगर रिफाइनरी की इस चुस्त रणनीति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को अभेद्य बनाए रखा।