वॉशिंगटन/हवाना: शीत युद्ध (Cold War) के दौर के सबसे पुराने दुश्मनों—अमेरिका और क्यूबा—के बीच एक बार फिर तनाव अपने चरम पर पहुँच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन ने क्यूबा पर चौतरफा दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन की यह आक्रामक रणनीति काफी हद तक उस 'वेनेजुएला मॉडल' जैसी दिख रही है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में निकोलस मादुरो के खिलाफ किया गया था। हालांकि, जानकारों ने चेतावनी दी है कि क्यूबा को वेनेजुएला समझने की भूल अमेरिका के लिए कहीं ज्यादा जटिल, जोखिम भरी और महंगी साबित हो सकती है।

मियामी के 'फ्रीडम टावर' से हुंकार: राउल कास्त्रो पर गंभीर आरोप

दोनों देशों के बीच ताजा विवाद तब और भड़क गया जब ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति और क्रांतिकारी नेता राउल कास्त्रो पर साल 1996 में दो अमेरिकी विमानों को मार गिराने के मामले में औपचारिक आरोप तय कर दिए।

राजनैतिक संदेश: इस कार्रवाई की घोषणा मियामी के ऐतिहासिक 'फ्रीडम टावर' में की गई, जो अमेरिका में रहने वाले क्यूबाई प्रवासियों के लिए एक बेहद संवेदनशील और प्रतीकात्मक स्थल है। आलोचकों का मानना है कि इस कदम का सीधा मकसद फ्लोरिडा के क्यूबाई-अमेरिकी मतदाताओं को राजनीतिक संदेश देना है।

क्यूबा की आर्थिक नाकेबंदी: ईंधन और तेल पर कड़े प्रतिबंध

जनवरी के बाद से अमेरिका ने क्यूबा को घुटनों पर लाने के लिए कई नए और सख्त आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं:

तेल आपूर्ति पर रोक: वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति को कड़ाई से सीमित कर दिया गया है।

देशों को धमकी: क्यूबा को ईंधन (Fuel) की सप्लाई करने वाले अन्य देशों पर भारी टैरिफ (शुल्क) लगाने की धमकी दी गई है।

कंपनियों पर शिकंजा: क्यूबा के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की तलवार लटक रही है।

विशेषज्ञ विलियम लियोग्रांडे और पीटर कॉर्नब्लुह के अनुसार, अमेरिका की पूरी कोशिश क्यूबा की अर्थव्यवस्था पर असहनीय दबाव बनाकर वहां 'तख्तापलट' या बड़ा राजनीतिक बदलाव लाने की है।

वेनेजुएला बनाम क्यूबा: क्यों अलग है यह लड़ाई?

इस साल जनवरी में अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए थे और अमेरिकी विशेष बलों (Special Forces) ने एक त्वरित अभियान चलाकर उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद वहां डेल्सी रोड्रिगेज ने कमान संभाली। अब राउल कास्त्रो पर आरोप लगने के बाद आशंका है कि अमेरिका हवाना में भी ऐसा ही कुछ कर सकता है।

हालांकि, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास के प्रोफेसर ऑरलैंडो पेरेज सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि क्यूबा को झुकाना आसान नहीं होगा:

कोई मजबूत विपक्ष नहीं: वेनेजुएला में मारिया कोरीना मचाडो जैसी मजबूत विपक्षी नेता मौजूद थीं, जबकि क्यूबा में ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है।

अभेद्य सुरक्षा तंत्र: क्यूबा की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने दशकों की मेहनत से देश के भीतर हर संभावित विरोधी ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया है।

अनुशासित सेना: क्यूबा की सेना वैचारिक रूप से बेहद मजबूत और संगठित है। रूस और चीन के साथ उनके पुराने और गहरे खुफिया संबंधों के कारण उनकी जवाबी निगरानी क्षमता (Counter-Intelligence) बेहद घातक है।

नेतृत्व का अंतर: मादुरो जहां सक्रिय राष्ट्रपति थे, वहीं राउल कास्त्रो 94 वर्ष के हो चुके हैं और एक दशक पहले ही सत्ता छोड़ चुके हैं। उन्हें गिरफ्तार करने पर भी क्यूबा की व्यवस्था नहीं ढहेगी।

सैन्य हलचल और 'ड्रोन' का दावा: समय तेजी से खत्म हो रहा है

सीआईए (CIA) के निदेशक जॉन रैटक्लिफ ने हाल ही में हवाना का दौरा किया था और कथित तौर पर क्यूबाई अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अमेरिका की मांगें मानने के लिए “समय तेजी से खत्म हो रहा है।”

अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि क्यूबा ने ऐसे खतरनाक सैन्य ड्रोन हासिल कर लिए हैं, जो फ्लोरिडा और ग्वांतानामो बे में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार मेगिन केली ने इन दावों को “बिल्कुल बकवास” बताया है। क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस फर्नांडीज डी कोसियो ने भी कहा कि उनका हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन हर संप्रभु देश की तरह उन्हें बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है।

युद्ध की तैयारियां?

आशंकाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि अमेरिका ने क्यूबा के हवाई क्षेत्र के पास अपनी निगरानी उड़ानें (Surveillance Flights) बढ़ा दी हैं। इसके अलावा, अमेरिका का विशालकाय विमानवाहक पोत यूएसएस निमिट्ज (USS Nimitz) भी कैरेबियाई क्षेत्र में तैनात हो चुका है।

पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप के बड़े खतरे

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अमेरिका 1989 के पनामा हमले की तर्ज पर यहाँ पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप (Full Military Intervention) करता है, तो परिणाम भयानक हो सकते हैं:

शरणार्थी संकट: क्यूबा में पहले से ही भोजन, दवा और बिजली की भारी किल्लत है। युद्ध छिड़ने पर एक करोड़ की आबादी वाले इस देश से लाखों लोग पलायन कर सीधे अमेरिका (फ्लोरिडा) का रुख करेंगे।

आर्थिक बोझ: वेनेजुएला के विपरीत क्यूबा के पास कोई बड़ा तेल भंडार नहीं है, जिससे अमेरिका को कोई आर्थिक लाभ हो। उल्टा, वहां की पूरी अर्थव्यवस्था और प्रशासन को संभालने का भारी बोझ अमेरिका पर आ जाएगा।

विदेश मंत्री मार्को रुबियो की भूमिका और बातचीत की गुंजाइश

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, जो खुद क्यूबाई मूल के हैं, इस समय क्यूबा के खिलाफ सबसे आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उन्होंने हाल ही में स्पेनिश भाषा में एक वीडियो जारी कर क्यूबा की बदहाली के लिए वहां की कम्युनिस्ट सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका मानवीय सहायता देने को तैयार है, लेकिन जनता के बेहतर भविष्य के रास्ते में वहां के हुक्मरान खड़े हैं।

क्या कूटनीति का रास्ता बंद हो चुका है? तनाव के बीच क्यूबा ने बातचीत के दरवाजे खुले रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) में क्यूबा के राजदूत एर्नेस्टो सोबेरोन गुजमान ने कहा कि क्यूबा सम्मान और बराबरी के स्तर पर अमेरिका से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है। हालांकि, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने बातचीत से समाधान निकलने की संभावना को “बहुत कम” बताया है। फिलहाल तुरंत हमले का कोई पक्का संकेत नहीं है, लेकिन अमेरिका की आर्थिक और सैन्य घेराबंदी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है।