भोपाल:
भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ किसानों की तीन सबसे बड़ी जरूरतें खाद, पानी और बिजली हैं। किसानों की इन्हीं बुनियादी समस्याओं को दूर करने और खेती की लागत को कम करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बेहद क्रांतिकारी कदम उठाया है। राज्य सरकार की इस विशेष योजना के तहत किसानों को मात्र ₹5 के शुरुआती भुगतान पर स्थायी बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 5 हॉर्स पावर (HP) तक के कृषि पंपों के लिए सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना है, ताकि किसान कम खर्च में सिंचाई कर सकें।
अब तक 83 हजार से अधिक किसानों को मिला सीधा लाभ
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (MPPKVVCL) द्वारा शुरू की गई इस कल्याणकारी पहल के जमीनी स्तर पर बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आधिकारिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य के 83,936 किसानों और ग्रामीणों को इस योजना के तहत ₹5 में स्थायी बिजली कनेक्शन का लाभ दिया जा चुका है।
किसे मिलेगा लाभ?
यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों (कृषि पंप कनेक्शन के लिए), नए स्थायी घरेलू उपभोक्ताओं और शहरी क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए लागू की गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से न केवल खेती आसान होगी, बल्कि दूर-दराज के इलाकों में शिक्षा, रोजगार और छोटे उद्योगों (कॉटेज इंडस्ट्रीज) को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
घर बैठे ऑनलाइन होगा सारा काम: जानिए कैसे करें आवेदन
अब बिजली दफ्तरों के चक्कर काटने और बिचौलियों से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और डिजिटल बना दिया है:
आधिकारिक पोर्टल: इच्छुक उपभोक्ता सरकार के विशेष “सरल संयोजन पोर्टल” (saralsanyojan.mpcz.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
MP Online की सुविधा: इसके अलावा नजदीकी 'एमपी ऑनलाइन' (MP Online) कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है।
बिल के साथ भुगतान की राहत: मात्र ₹5 के टोकन अमाउंट पर कनेक्शन मिल जाएगा। नए कनेक्शन के लिए निर्धारित शेष राशि को तुरंत देने के बजाय पहले बिजली बिल के साथ जोड़कर जमा करने की अनूठी सुविधा दी गई है।
हेल्पलाइन नंबर: योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी, शिकायत या सहायता के लिए उपभोक्ता कंपनी के टोल-फ्री कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं।
इस योजना ने मध्य प्रदेश के किसानों को 'महंगे बिजली कनेक्शन' की चिंता से मुक्त कर दिया है, जिससे राज्य में कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलने की उम्मीद है।
