नई दिल्ली। देश में डिजिटल सुरक्षा और यूजर्स की प्राइवेसी को पुख्ता करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने यूजरनेम-बेस्ड कम्युनिकेशन (Username-based communication) वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ अपनी जांच का दायरा काफी बढ़ा दिया है। व्हाट्सएप (WhatsApp) के बाद अब इस रडार पर दो और बड़े मैसेजिंग ऐप्स—टेलीग्राम (Telegram) और सिग्नल (Signal) भी आ गए हैं। मंत्रालय ने दोनों प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर उनके यूजरनेम फीचर पर कड़े सवाल उठाए हैं।

व्हाट्सएप पर रोक के बाद बढ़ी सख्ती

यह कार्रवाई उस घटनाक्रम के ठीक कुछ दिनों बाद हुई है, जब मंत्रालय ने व्हाट्सएप को उसके प्रस्तावित 'यूज़रनेम फीचर' को लेकर स्थिति साफ करने को कहा था। साथ ही, सरकार ने व्हाट्सएप को भारत में इस फीचर को फिलहाल रोल-आउट (लॉन्च) करने से रोकने का सख्त निर्देश भी दिया था। व्हाट्सएप के बाद अब टेलीग्राम और सिग्नल को नोटिस मिलना यह साफ करता है कि सरकार यूजरनेम आधारित मैसेजिंग को लेकर बेहद गंभीर है।

धोखाधड़ी और इम्पर्सोनेशन (पहचान चोरी) पर मांगा जवाब

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, टेलीग्राम और सिग्नल को भेजे गए नोटिस में उनके मौजूदा यूजरनेम फीचर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए हैं। सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स से मुख्य रूप से यह जानकारी मांगी है कि:

वे अपने प्लेटफॉर्म पर होने वाली ऑनलाइन धोखाधड़ी (Cyber Fraud) को कैसे रोक रहे हैं?

किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने (Impersonation/पहचान चोरी) से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए उनके पास क्या तंत्र है?

मंत्रालय का कड़ा रुख: सरकार ने विशेष रूप से टेलीग्राम से यह सवाल पूछा है कि देश में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए उसे अपने प्लेटफॉर्म पर 'यूजरनेम फीचर' को जारी रखने की इजाजत क्यों दी जानी चाहिए?

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