पटना: बिहार के किसानों के लिए नीतीश-सम्राट सरकार ने राहत का एक बड़ा पिटारा खोला है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में कृषि और सिंचाई व्यवस्था को अभूतपूर्व मजबूती देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है। सरकार ने राज्य के सभी एग्रीकल्चर फीडरों के जरिए किसानों को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार 12 घंटे निर्बाध (बिना कटौती के) बिजली उपलब्ध कराने का सख्त निर्देश दिया है। राज्य के कई जिलों में सूखे जैसे हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है, जिससे किसानों को पटवन (सिंचाई) में बहुत बड़ी राहत मिलेगी।
93% की भारी सब्सिडी, लागत होगी बेहद कम
बिहार सरकार एग्रीकल्चर फीडर के जरिए किसानों को सिंचाई के लिए बेहद रियायती दरों पर बिजली मुहैया करा रही है।
बिजली की दर: किसानों को कृषि कनेक्शन पर मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी।
सरकारी सब्सिडी: बिजली दरों पर राज्य सरकार करीब 93 प्रतिशत की भारी सब्सिडी दे रही है, ताकि खेती की लागत को न्यूनतम किया जा सके और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे।
मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर: इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए राज्य में अब तक 2,700 से अधिक विशेष एग्रीकल्चर फीडर तैयार किए जा चुके हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी: केंद्रीय मंत्री के साथ अहम बैठक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ राज्य की ऊर्जा परियोजनाओं की हाई-लेवल समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कई और दूरगामी फैसले लिए गए:
कृषि फीडरों का सोलराइजेशन: 'पीएम-कुसुम योजना' (PM-KUSUM) के तहत कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के काम में तेजी लाई जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना: 'प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ अधिक से अधिक किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।
ग्रीन हाइड्रोजन नीति: बिहार में जल्द ही नई 'ग्रीन हाइड्रोजन नीति' तैयार की जाएगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के रास्ते खुलेंगे।
गरीबों को बड़ी राहत: 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने के निर्देश
ऊर्जा विभाग के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मिलकर जन वितरण प्रणाली (PDS) की भी समीक्षा की।
सीएम का बड़ा फैसला: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राशन वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी करने और सभी खाद्यान्न गोदामों में बिजली समेत बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी अनाज से वंचित न रहे।
