जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का कड़ा फैसला; तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर जारी रहेगा बैन।
कच्चे तेल में तेजी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बावजूद अर्थशास्त्रियों के अनुमानों को पछाड़ते हुए भारत ने कायम रखी मजबूत रफ्तार; सेवा और विनिर्माण क्षेत्र बने मुख्य आधार।
आयात घटाने और विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए मई 2026 में 6% से बढ़ाकर 15% की गई थी कस्टम ड्यूटी; जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने दिए बदलाव के संकेत।
सिंथेटिक या नकली डेयरी उत्पादों के इस्तेमाल पर सख्त कदम; ग्राहकों को बेहतर क्वालिटी और पारदर्शिता देने का उद्देश्य।
डिजिटल पेमेंट (UPI) से लेकर सामरिक यूरेनियम आपूर्ति तक—प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय ताशकंद यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में भरी नई रफ्तार।
ड्रोन स्ट्राइक के कारण रूसी रिफाइनरियों का उत्पादन 70% तक गिरा, घरेलू किल्लत दूर करने के लिए भारत ने दो महीने में भेजा 10 लाख बैरल पेट्रोल।
एथेनॉल निर्माण में मक्के का बढ़ता इस्तेमाल और सोयाबीन की कमी ने पोल्ट्री किसानों की उत्पादन लागत बढ़ाई, जिससे खुदरा बाजार में कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीं।
मार्च से जून तक लगातार बिकवाली के बाद जुलाई और अगस्त में विदेशी निवेशकों का भरोसा लौटा; कंपनियों की बेहतर कमाई और वैश्विक बदलाव मुख्य वजह।
12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डिजिटल वित्तीय समावेशन पर केंद्रित रहेगा भारत; डी-डॉलराइजेशन का एजेंडा खारिज
दिल्ली-NCR में CNG 6 महीने में 5वीं बार महंगी, महाराष्ट्र में दूध ₹9 प्रति लीटर महंगा; चीनी की एक्स-मिल कीमतों में 20% की गिरावट से राहत
● ब्रेकिंग
थोक बाजार में सप्लाई की कमी और खुदरा मुनाफाखोरी से आम जनता की जेब पर बढ़ा बोझ, नई फसल आने तक तेजी बरकरार रहने के आसार।
माइनिंग सेक्टर में 0.9% की गिरावट के कारण जुलाई 2026 में भारत की औद्योगिक विकास दर जून के 8.8% से घटकर 6.7% रह गई है। हालांकि, इलेक्ट्रिकल सामान, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में बंपर उछाल के दम पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मजबूत बढ़त बनाए रखी है।
