मथुरापुर (दक्षिण 24 परगना) | समाचार सेवा पश्चिम बंगाल की राजनीति में 'मथुरापुर' अब सियासी जंग का मुख्य केंद्र बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आरोपों पर तीखा पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार को उन्हें सार्वजनिक बहस (Public Debate) की खुली चुनौती दी। उन्होंने शाह से केंद्र की भाजपा सरकार और बंगाल की तृणमूल सरकार के कामकाज की तुलना पर आमने-सामने चर्चा करने को कहा।

कर्ज के आंकड़ों पर 'इकोनॉमिक' वार

अमित शाह द्वारा बंगाल पर ₹8 लाख करोड़ के कर्ज के आरोप का जवाब देते हुए अभिषेक ने देश की आर्थिक स्थिति का हवाला दिया:

अभिषेक का दावा: "शाह कहते हैं कि बंगाल का हर बच्चा ₹77,000 का कर्ज लेकर पैदा होता है। सच तो यह है कि मोदी सरकार के आने से पहले देश पर ₹56 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 12 वर्षों में बढ़कर ₹197 लाख करोड़ हो गया है। आज देश में पैदा होने वाला हर बच्चा ₹1.44 लाख के कर्ज के बोझ तले दब रहा है।"

महिला सुरक्षा: NCRB रिपोर्ट से घेरा

भाजपा शासित राज्यों में महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाते हुए अभिषेक ने सितंबर 2025 की NCRB रिपोर्ट का हवाला दिया:

अपराध के आंकड़े: उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान (भाजपा शासित) शीर्ष पर हैं।

दिल्ली पर सवाल: "गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस के बावजूद, 2023 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ 13,366 मामले दर्ज हुए, जो देश में सर्वाधिक हैं।"

परिवारवाद और जय शाह का जिक्र

अमित शाह द्वारा ममता बनर्जी के परिवार पर किए गए प्रहार का जवाब अभिषेक ने जय शाह की नियुक्तियों से दिया। उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में जय शाह के उदय पर सवाल उठाते हुए इसे भाजपा का दोहरा मापदंड बताया।

वोटर लिस्ट (SIR) और 'परिवर्तन यात्रा' पर तंज

भाजपा की 'परिवर्तन यात्रा' में कम भीड़ का मखौल उड़ाते हुए अभिषेक ने कहा कि मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के कारण जनता में भारी नाराजगी है।

"उन्होंने बंगाल के लोगों के अधिकार छीनने की कोशिश में अपनी ही कब्र खोद ली है। 2026 के विधानसभा चुनावों में मैं उन्हें 50 सीटों के नीचे समेटने का वादा करता हूँ।"

प्रमुख आरोप और प्रत्यारोप:

मुद्दाअमित शाह का आरोपअभिषेक बनर्जी का पलटवार
कर्जबंगाल पर ₹8 लाख करोड़ का बोझ।देश का कर्ज ₹197 लाख करोड़ पहुँचा।
सुरक्षाबंगाल में महिलाएं असुरक्षित।UP, राजस्थान और दिल्ली अपराध में नंबर-1।
योजनाएंभ्रष्टाचार का आरोप।केंद्र ने आवास और जल जीवन मिशन का फंड रोका।