नई दिल्ली / रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक महत्वपूर्ण मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर के समग्र विकास का व्यापक 'बस्तर विजन' रोडमैप प्रधानमंत्री के सामने रखा और राज्य की प्रगति के लिए केंद्र सरकार से तीन प्रमुख परियोजनाओं में विशेष सहयोग का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 'नियद नेल्ला नार 2.0' और 'बस्तर मुहिम' के माध्यम से बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ लगभग 39 लाख लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, जिससे कभी नक्सल हिंसा के लिए जाना जाने वाला बस्तर अब शांति और समृद्धि की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है।
केंद्र से माँगा इन 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर सहयोग
राजनांदगांव में यूरिया संयंत्र: 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की मांग की, जिसके लिए राज्य स्तर की सभी अनुमतियाँ व भूमि आवंटन पूरा हो चुका है।
461 गांवों का विद्युतीकरण: सुरक्षा कारणों से अब तक ऑफ-ग्रिड बिजली पर निर्भर 461 दूरस्थ गांवों को स्थायी पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए केंद्र से विशेष सहायता का अनुरोध।
आयुर्वेद संस्थान (AIIA): रायपुर या बस्तर में 'ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद' (AIIA) की स्थापना का प्रस्ताव।
शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे का कायाकल्प
मुख्यमंत्री ने बस्तर में आए जमीनी बदलावों के आँकड़े साझा किए:
शिक्षा में सुधार: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को पुनः शुरू किया गया है। दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई 'एजुकेशन सिटी' विकसित की जा रही है।
स्वास्थ्य सेवाएँ: 'मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान' के तहत 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच हो चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं।
कनेक्टिविटी व सिंचाई: 3,513 करोड़ रुपये की जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का काम जारी है। इंद्रावती नदी पर बैराज परियोजना से 32 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी।
संस्कृति व खेल: 'बस्तर दशहरा' को ग्लोबल ब्रांड बनाने का प्रयास जारी है, जबकि 'बस्तर ओलंपिक' में 4 लाख से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया।
निवेश और तकनीक में देश का अगुआ बना छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने राज्य के आर्थिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया:
8 लाख करोड़ का निवेश: औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के लागू होने के बाद राज्य को रिकॉर्ड 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। AI डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट और हाइपरस्केल डेटा सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: नीति आयोग के 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स' में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। राज्य ने पारदर्शी व्यवस्था के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026' लागू किया है।
500 करोड़ का AI मिशन: छत्तीसगढ़ 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन (State AI Mission) के जरिए गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है।
10.42 लाख महिलाएं बनीं 'लखपति दीदी', PM मोदी को आमंत्रण
महिला सशक्तिकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री साय ने बताया कि राज्य में लक्ष्य से अधिक 10.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है, और अगला लक्ष्य 14 लाख महिलाओं का है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2027 में रायपुर में आयोजित होने वाले 'लखपति दीदी सम्मेलन' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण भी दिया।
