नई दिल्ली: देश में अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी के काले कारोबार पर केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत सख्त रुख अपनाते हुए सरकार ने 300 से अधिक नई वेबसाइटों और ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इस ताज़ा कार्रवाई के साथ ही अब तक बंद किए गए गैर-कानूनी प्लेटफॉर्म्स की कुल संख्या 8,400 के पार पहुंच गई है।
इन प्लेटफॉर्म्स पर गिरी गाज
सरकार द्वारा जारी नई लिस्ट में केवल साधारण बेटिंग साइट्स ही नहीं, बल्कि कई हाई-टेक गेमिंग ऐप्स भी शामिल हैं। ब्लॉक किए गए प्रमुख प्लेटफॉर्म्स में शामिल हैं:
ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग: खेलों पर सट्टा लगाने वाली वेबसाइटें।
कसीनो ऐप्स: स्लॉट, रूलेट और लाइव डीलर टेबल ऑफर करने वाले प्लेटफॉर्म।
बेटिंग एक्सचेंज: पीयर-टू-पीयर (P-2-P) मोड पर चलने वाले मार्केटप्लेस।
पारंपरिक नेटवर्क: सट्टा और मटका जैसे पुराने जुआ नेटवर्क के डिजिटल अवतार।
रियल-मनी गेम्स: अवैध रूप से संचालित कार्ड और कसीनो गेमिंग ऐप्स।
'ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025': कार्रवाई में आई तेजी
इस अभियान को असली ताकत 21 अगस्त 2025 को संसद से मंजूरी मिलने वाले 'ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल' से मिली है। आंकड़ों के मुताबिक, कुल 8,400 बैन किए गए प्लेटफॉर्म्स में से लगभग 4,900 को अकेले इस नए कानून के लागू होने के बाद हटाया गया है।
सख्त सजा का प्रावधान: 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाले नए नियमों के तहत, अवैध रूप से पोकर, रमी या फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे रियल-मनी गेम प्रमोट करने पर भारी जुर्माने के साथ 3 साल तक की जेल हो सकती है।
बनेगी 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया'
सरकार केवल प्रतिबंध ही नहीं लगा रही, बल्कि इस क्षेत्र को व्यवस्थित करने के लिए 'ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया' का गठन भी कर रही है। इस संस्था के मुख्य उद्देश्य होंगे:
सुरक्षित ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना।
स्टेक-बेस्ड (दांव वाले) गेम्स पर प्रभावी बैन लागू करना।
यूज़र्स को लत, आर्थिक नुकसान और सामाजिक प्रताड़ना से बचाना।
क्यों जरूरी था यह कदम?
अधिकारियों के अनुसार, कई प्लेटफॉर्म्स 'जल्दी पैसा कमाने' के गुमराह करने वाले वादों के जरिए युवाओं को जाल में फंसा रहे थे। इससे परिवारों में आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव बढ़ रहा था। सरकार का यह कदम डिजिटल इकॉनमी को सुरक्षित बनाने और रचनात्मक विकास (Constructive Growth) की ओर ले जाने की एक बड़ी कोशिश है।
