भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, खेल, ऊर्जा और सार्वजनिक परिवहन को नई ऊंचाई देने वाले कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेशव्यापी 'सुगम बस परिवहन सेवा' के रोडमैप का प्रस्तुतीकरण किया गया, जिसका औपचारिक शुभारंभ 25 सितंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में होगा।
सुगम परिवहन सेवा: PPP मॉडल पर दौड़ेगी व्यवस्था
सरकार स्वयं बसें चलाने के बजाय निजी ऑपरेटरों से अनुबंध करेगी। इसके लिए 'मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' (MPYPIL) का गठन किया गया है।
योजना की प्रमुख विशेषताएं:
- रूट सर्वे पूरा: प्रदेश के सभी 55 जिलों में रूट सर्वे पूरा हो चुका है। इसके तहत 150 सिटी, 450 इंटरसिटी और 436 इंटरस्टेट मार्ग विकसित किए जाएंगे।
- हाई-टेक सुरक्षा: बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन और रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। ईवी (EV) और सीएनजी (CNG) वाहनों को प्राथमिकता मिलेगी।
- रैपिडो से करार: फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए रैपिडो के साथ एमओयू किया गया है। भोपाल और इंदौर में महिलाओं द्वारा संचालित 'रैपिडो पिंक बाइक-टैक्सी' को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा।
- ग्रीन मोबिलिटी व पीथमपुर प्लांट: एका मोबिलिटी पीथमपुर में सालाना 5,000 ई-बसों की उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित कर रही है। साथ ही मोबिलिटी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 'एमपी मोबिलिटी इनोवेशन चैलेंज-2026' लॉन्च किया गया है।
हर विधानसभा में बनेंगे आधुनिक खेल परिसर और हेलीपैड
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सर्वसुविधायुक्त खेल परिसर बनाने का बड़ा निर्णय लिया है।
- बजट व कवरेज: इस पूरी महत्वाकांक्षी योजना पर लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- अवस्थिति व आपातकालीन उपयोग: ये परिसर विधानसभा मुख्यालयों या प्रमुख शहरों के समीप बनाए जाएंगे। वर्तमान में मौजूद 90 खेल संरचनाओं को भी आधुनिक रूप दिया जाएगा।
- हेलीपैड का प्रावधान: बहुउपयोगी बनाते हुए इन परिसरों में हेलीपैड का निर्माण भी किया जाएगा, ताकि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में इनका तुरंत इस्तेमाल किया जा सके।
बुनियादी ढांचे व ऊर्जा क्षेत्र में बड़े फैसले
- 2,800 मेगावॉट बिजली खरीद समझौते को मंजूरी: भविष्य में उद्योगों और घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध और बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2,800 मेगावॉट पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) को हरी झंडी दी गई।
- हवाई पट्टियों का विस्तार: प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी और क्षेत्रीय पर्यटन को रफ्तार देने के लिए सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टियों के उन्नयन व विकास प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।
- सुठालिया सिंचाई परियोजना: राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की गई, जिससे क्षेत्र के हजारों किसान लाभान्वित होंगे।
