पटना। बिहार के ग्रामीण इलाकों से एक बेहद बड़ी और नीतिगत खबर सामने आ रही है। राज्य के गांवों में पहली बार एक ऐसा नया आर्थिक मॉडल लागू करने की तैयारी है, जो ग्रामीण जीवन और पंचायतों की कार्यप्रणाली को पूरी तरह बदल देगा। अब बिहार की पंचायतें केवल सरकारी अनुदान (फंड) पर निर्भर नहीं रहेंगी। राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को होल्डिंग टैक्स (सम्पत्ति कर) और स्थानीय सेवाओं के बदले सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज) वसूलने का कानूनी अधिकार देने जा रही है।
इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को वित्त विभाग की हरी झंडी मिल चुकी है और अब इसे अंतिम मुहर के लिए कैबिनेट के पास भेजा गया है।
हर पंचायत को मिलेगी ₹25 लाख की अतिरिक्त आय!
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद गांवों में रहने वाले परिवारों को पानी, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जेब ढीली करनी होगी। आंकड़ों के लिहाज से इसका गणित कुछ इस तरह है:
सालाना औसत बोझ: प्रति परिवार औसतन ₹1,200 सालाना का असर पड़ सकता है।
कुल राजस्व: बिहार के करीब 1.68 करोड़ ग्रामीण परिवारों से हर साल लगभग ₹2,020 करोड़ का अतिरिक्त फंड जुटेगा।
पंचायतों को फायदा: राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों को औसतन ₹25 लाख सालाना तक की अतिरिक्त सीधी आय होगी।
इस आत्मनिर्भरता से पंचायतों को छोटी-मोटी योजनाओं जैसे—सड़क मरम्मत, नाली निर्माण और सफाई के लिए बार-बार सरकारी फंड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
16वें वित्त आयोग की वो 'शर्त', जिसने बढ़ाई सरकार की हलचल
दरअसल, इस टैक्स को लागू करने के पीछे 16वें वित्त आयोग की एक कड़वी शर्त है। वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच बिहार को केंद्र से करीब 52 हजार करोड़ रुपये मिलने हैं। चालू वित्त वर्ष (2026-27) में ही राज्य को 6,670 करोड़ रुपये आवंटित होने हैं।
आयोग की मुख्य शर्त: केंद्र से मिलने वाले इस भारी-भरकम फंड को पूरा हासिल करने के लिए राज्य सरकार को कुल राशि का करीब 20% (लगभग 1,300 करोड़ रुपये) अपने आंतरिक संसाधनों और टैक्स के जरिए खुद जुटाना होगा। यही वजह है कि सरकार को मजबूरी में यह टैक्स मॉडल लागू करना पड़ रहा है।
मकानों की श्रेणी के हिसाब से लगेगा टैक्स, एक जैसा नहीं होगा बोझ
सरकार ने साफ किया है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर घर पर एक समान टैक्स नहीं थोपा जाएगा। टैक्स का निर्धारण संपत्ति के प्रकार और उपयोग के आधार पर होगा:
सामान्य आवासीय भवन: ग्रामीण परिवारों के रहने वाले साधारण घरों पर अपेक्षाकृत काफी कम टैक्स लगेगा।
व्यावसायिक भवन: दुकान, गोदाम, मुख्य सड़क या बाजार में स्थित संपत्तियों पर अधिक कमर्शियल टैक्स और शुल्क तय किया जाएगा।
सर्विस चार्ज: पानी की सप्लाई, कचरा उठाव और स्ट्रीट लाइट की सुविधा के लिए अलग से शुल्क देना होगा।
नीति के स्तर पर विरोध: अपनों ने ही उठाए सवाल
इस योजना को लेकर अभी से राज्य में बहस छिड़ गई है। दिलचस्प बात यह है कि इसका विरोध विपक्ष से पहले सरकार के भीतर ही शुरू हो गया है। दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने खुद इस पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे राज्य में, जहाँ एक बड़ी आबादी बेहद सीमित आय पर गुजर-बसर करती है, वहाँ ग्रामीण परिवारों पर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालना व्यावहारिक नहीं है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने भी इस शर्त का विरोध किया है।
सफलता की कसौटी: पहले सुविधा या पहले पैसा?
इस मॉडल के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता का भरोसा जीतने की है। ग्रामीण इलाकों में यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या टैक्स वसूलने से पहले गांवों में सुविधाओं की गुणवत्ता सुधरेगी, या फिर यह सिर्फ एक और आर्थिक बोझ बनकर रह जाएगा? अगर पंचायतें इस पैसे का सही इस्तेमाल करके गांवों की सूरत बदल देती हैं, तो यह मॉडल बेहद सफल साबित हो सकता है।
महत्वपूर्ण तिथियां और क्रियान्वयन: कैबिनेट की आगामी बैठकों में इस पर अंतिम मुहर लगते ही, चालू वित्तीय वर्ष से ही इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की संभावना है।
