रायपुर:
उत्तराखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'इमर्जिंग छत्तीसगढ़' सम्मेलन के दौरान एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यूसीसी (UCC) विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पावन भूमि है, इसलिए महिलाओं का सम्मान और उनके अधिकार सुरक्षित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रोजगार और नई औद्योगिक नीति पर बड़ा फैसला
युवाओं के भविष्य और रोजगार के अवसरों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सरकारी नौकरियों के बल पर हर हाथ को काम देना संभव नहीं है।
उद्योगपतियों को प्रोत्साहन: सरकार की नई औद्योगिक नीति में विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं।
स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता: जो उद्योगपति स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देंगे, उन्हें राज्य सरकार विशेष रियायतें और प्रोत्साहन (Incentives) प्रदान करेगी।
'महतारी वंदन' से 'लखपति दीदी' तक: महिला सशक्तिकरण पर जोर
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए सीएम ने कहा:
'रेडी टू ईट' का काम वापस मिला: पूर्ववर्ती सरकार द्वारा छीने गए 'रेडी टू ईट' निर्माण के काम को दोबारा महिला स्व-सहायता समूहों को सौंप दिया गया है।
स्वरोजगार हेतु लोन: वर्तमान में प्रदेश की लगभग 30 लाख महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
लखपति दीदी योजना: राज्य में अब तक 40 हजार से अधिक महिलाएं 'लखपति दीदी' बनकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर चुकी हैं।
'विकसित बस्तर' का रोडमैप: 'बस्तर मुने' अभियान और स्वास्थ्य क्रांति
बस्तर अंचल का कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक व्यापक विजन प्रस्तुत किया:
'बस्तर मुने' अभियान: प्रशासनिक अधिकारी सीधे गांवों में जाकर 2-3 दिन रुक रहे हैं और बुजुर्गों के राशन कार्ड जैसी लंबित समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सुरक्षा: 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बस्तर अभियान' के तहत अब तक 36 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच पूरी की जा चुकी है।
सिंचाई योजनाएं: इंद्रावती नदी पर दो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिनसे क्षेत्र के 80,000 परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
सुरक्षित बस्तर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सहयोग से बस्तर को देश का सबसे सुरक्षित और समृद्ध आदिवासी अंचल बनाने का विस्तृत रोडमैप तैयार कर लिया गया है।
निष्कर्ष: छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ जहाँ यूसीसी के जरिए सामाजिक सुधारों को गति देने जा रही है, वहीं दूसरी ओर नई औद्योगिक नीति और बस्तर विकास योजनाओं के जरिए राज्य के सर्वांगीण विकास का नया ढांचा तैयार कर रही है।
