लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जबकि 3 प्रस्तावों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है।

प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव: फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

योगी सरकार ने संपत्ति की खरीद-फरोख्त में होने वाले फर्जीवाड़े को जड़ से खत्म करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कड़ा बदलाव किया है।

नाम का मिलान अनिवार्य: अब किसी भी संपत्ति को बेचने से पहले विक्रेता का नाम खतौनी (भू-अभिलेख) और अन्य दस्तावेजों से मिलान किया जाएगा।

जांच की नई व्यवस्था: यदि आधार कार्ड या वोटर आईडी के नाम का मिलान खतौनी से नहीं होता है, तो पंजीकरण विभाग इसकी गहन जांच करेगा। बिना मालिकाना हक (Ownership) की पुष्टि किए अब रजिस्ट्री संभव नहीं होगी।

पारदर्शिता: पहले केवल पहचान पत्र के आधार पर रजिस्ट्री हो जाती थी, लेकिन अब 'मिल्कियत' की जांच अनिवार्य कर दी गई है।

ग्रामीण परिवहन: हर गांव तक पहुँचेगी बस सेवा

ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना' को हरी झंडी दिखाई है।

59,163 गांवों तक पहुंच: इस योजना के तहत प्रदेश के उन 12 हजार से अधिक गांवों को भी बस सेवा से जोड़ा जाएगा, जहाँ अब तक परिवहन की सुविधा नहीं थी।

छोटी बसों का संचालन: गांवों की सड़कों के अनुकूल छोटी बसें चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि इस सेवा पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। इसमें निजी बस ऑपरेटरों को भी शामिल किया जाएगा।

स्टांप शुल्क और विकास शुल्क के नियमों में संशोधन

कैबिनेट ने निकायों को मिलने वाले शुल्क की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है:

छमाही भुगतान: सर्किल रेट पर 1% शुल्क और विकास शुल्क का 2% अतिरिक्त स्टांप शुल्क अब छमाही आधार पर निकायों को जारी किया जाएगा। पहले यह राशि यूसी (UC) जारी होने के बाद मिलती थी।

विकास शुल्क: नगर निगम सीमा के भीतर सर्किल रेट के आधार पर ही स्टांप शुल्क लगेगा और 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा।

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

30 प्रस्ताव पास: शिक्षा, परिवहन और पंजीकरण विभाग से जुड़े अहम फैसले।

फर्जीवाड़ा मुक्त यूपी: रजिस्ट्री के लिए खतौनी मिलान अब पहला और अनिवार्य कदम।

गांव-गांव बस: अंतिम छोर तक परिवहन सुविधा पहुँचाने का संकल्प।