इस्लामाबाद: पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के बीच राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया है। PTI के 4 अक्टूबर को प्रस्तावित 'इस्लामाबाद मार्च' से ठीक पहले केंद्र सरकार खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत में गवर्नर राज या आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है।
आपातकाल पर गठबंधन सहयोगियों से चर्चा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस राजनीतिक व सुरक्षा स्थिति पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो-जरदारी से विचार-विमर्श करने जा रहे हैं।
- संवैधानिक आधार: PML-N नेता व मंत्री तारिक फजल चौधरी और कानून मंत्री आजम नजीर तरार के अनुसार, संविधान के आर्टिकल 232 के तहत आपातकाल लगाने का विकल्प विचाराधीन है। सरकार का तर्क है कि इसका आधार राजनीतिक न होकर KP में बढ़ती आतंकी घटनाएं और लोगों की जान-माल की असुरक्षा है।
- PPP का रुख: PPP नेता नय्यर बुखारी ने कहा कि यदि प्रांतीय सरकार अपनी संवैधानिक व प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाने में विफल रहती है, तो संविधान के दायरे में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने PTI पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी की प्राथमिकता जनता की समस्याएं नहीं बल्कि एक व्यक्ति की रिहाई है।
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इस्लामाबाद और सीमावर्ती इलाके बने किला PTI के प्रदर्शन को रोकने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है:
- सुरक्षाबलों की भारी तैनाती: इस्लामाबाद में करीब 22,000 सुरक्षाकर्मी (8 DIG, 10 SSP, 40 SP और 58 DSP की देखरेख में) तैनात किए गए हैं।
- अटक में विशेष नाकाबंदी: KP और पंजाब को जोड़ने वाले रणनीतिक 'अटक' जिले में 30,000 अतिरिक्त जवान बुलाए गए हैं। कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है।
- कंटेनर से रास्ते सील: प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 1,500 से अधिक कंटेनर लगाकर मुख्य सड़कों और प्रवेश मार्गों को ब्लॉक कर दिया गया है।
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PTI की चेतावनी और सरकार की दोहरी चुनौती PTI ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया गया, तो इसके गंभीर और भयानक राजनीतिक परिणाम होंगे।
दूसरी ओर, तनाव कम करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई से भी बातचीत की कोशिश में हैं। वर्तमान में शहबाज सरकार के सामने दोहरी चुनौती है—एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ PTI का शक्ति प्रदर्शन।
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