पश्चिम एशिया (Middle East) में लगातार गहराते भू-राजनीतिक तनाव और ग्लोबल सप्लाई चेन में आ रही बाधाओं का सीधा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की हालिया 'इकोरैप' रिसर्च रिपोर्ट में एक गंभीर चेतावनी जारी की गई है, जिसके अनुसार आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें आसमान छू सकती हैं।
क्यों बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के दाम?
पश्चिम एशिया में जारी भारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति बाधित हुई है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक, निकट भविष्य में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।
- यदि ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) का भाव उछलकर 110 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचता है, तो भारत द्वारा आयात किए जाने वाले कच्चे तेल (इंडियन बास्केट) की कीमत बढ़कर 127 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक जा सकती है।
- चूंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 80 से 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए यह उछाल देश के आयात बिल को भारी झटका देगा।
आम जनता की जेब और बजट पर क्या होगा सीधा असर?
कच्चे तेल की कीमतों में इस भारी बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर देश के आम नागरिकों की रसोई और रोजमर्रा के खर्चों पर पड़ेगा:
- महंगा राशन और सब्जियां: परिवहन और माल ढुलाई (Transportation) का खर्च बढ़ने से देश भर में फल, सब्जियां, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं महंगी हो सकती हैं।
- पेट्रोल-डीजल के दाम: अंतरराष्ट्रीय बाजार में लंबे समय तक तेल महंगा रहने पर घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है।
- रुपये की कमजोरी: अधिक आयात बिल के कारण अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है।
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RBI के कदम और देश की तैयारी
रुपये की स्थिरता को बनाए रखने और बाजार को संभालने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कई कड़े कदम उठाए हैं:
- विशेष डॉलर-विंगो: सरकारी तेल कंपनियों (IOCL, HPCL, BPCL) के लिए सीधे विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचे जा रहे हैं, जिससे खुले बाजार से हर महीने 10-12 अरब डॉलर की मांग कम होगी।
- CRR और सरकारी सिक्योरिटीज: बैंकिंग सिस्टम से नकदी को नियंत्रित करने के लिए कैश रिजर्व रेशियो के नियमों को सख्त किया गया है और सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री की योजना बनाई गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन चुनौतियों के बावजूद भारत का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और आपातकालीन तेल भंडार इस संकट से निपटने में मददगार साबित होगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2027 में देश का भुगतान संतुलन (Balance of Payments) प्रभावित हो सकता है।
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