नई दिल्ली:
दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं और विपक्षी नेताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अपने अधिकारों की आवाज उठा रहे युवाओं पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बल प्रयोग किया गया।
इसे लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला करार देते हुए राहुल गांधी ने सोमवार को संसद से सुप्रीम कोर्ट तक एक विशाल विरोध मार्च निकालने की घोषणा की है। इस मार्च में विपक्षी दलों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और आम जनता से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है।
'दिलों में प्रेम लेकर आए युवाओं पर हमला'
रविवार को अपने एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा:
"कल देश के युवा दिल्ली में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए निकले थे। वे अपने दिलों में प्रेम लेकर आए थे, न कि नफरत या क्रोध। लेकिन पुलिस और भाजपा के गुंडों ने उन पर बर्बर हमला किया। यह वह भारत नहीं है जो हम चाहते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवाल और मोहन भागवत भारत की आवाज को दबा नहीं सकते। ये कायर हमें डरा नहीं सकते—इन्हें पीछे हटना ही होगा।"
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मुख्य न्यायाधीश (CJI) को सौंपा जाएगा ज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट मार्च की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपेगा। इस ज्ञापन के ज़रिए तीन मुख्य मांगें रखी जाएंगी:
- कथित चुनावी धांधलियों और अनियमितताओं पर तुरंत रोक।
- मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) प्रक्रिया को तुरंत निलंबित करना।
- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा।
राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी, राजनीति, जाति, धर्म या राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले हर नागरिक की साझी लड़ाई है। उन्होंने देशवासियों का आह्वान करते हुए कहा— "डरो मत, कल पूरा भारत सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करेगा।"
कई शीर्ष विपक्षी नेता हिरासत में
उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी का यह कड़ा बयान दिल्ली में पुलिस द्वारा विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद आया है। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार समेत कई वरिष्ठ नेताओं को सुरक्षा बलों ने रोककर हिरासत में ले लिया था, जिससे राजधानी में राजनीतिक पारा गरमा गया है।
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