अमरावती:

खरीफ फसल की कटाई शुरू होने से पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार ने धान खरीद की तैयारियां युद्ध स्तर पर तेज कर दी हैं। राज्य के नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 37 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को उपज बेचने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में 2,619 विशेष खरीद केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां करीब 24,000 कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री नादेंदला मनोहर ने बताया कि हाल ही में हुई बारिश और फसल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस बार राज्य में धान का उत्पादन उम्मीद से अधिक रहने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तैयारियों का दायरा पहले से ही काफी बढ़ा दिया है।

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पारदर्शिता के लिए 31,000 जीपीएस वाहन और 6.10 करोड़ बोरे तैयार

खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और तेज बनाने के लिए सरकार ने विशेष तकनीक का सहारा लिया है:

• जीपीएस वाहन: धान की निर्बाध और पारदर्शी ढुलाई पर नजर रखने के लिए 31,000 जीपीएस-सुसज्जित वाहनों की व्यवस्था की गई है।
• जूट के बोरे: पैकेजिंग के लिए 6.10 करोड़ जूट के बोरों का अग्रिम प्रबंध कर लिया गया है।
• हेल्पडेस्क व ग्रीवेंस सेल: किसानों की त्वरित सहायता और शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत प्रकोष्ठ और प्रत्येक जिले में हेल्प सेंटर खोले जा रहे हैं।

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समय पर भुगतान और व्यवस्था सुधार पर जोर

पिछले खरीफ सीजन में किसानों को खरीद केंद्रों पर देरी और भुगतान में विलंब जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इस बार सरकार ने खरीद केंद्रों और कर्मचारियों की संख्या में इजाफा कर इस चुनौती से निपटने का प्रयास किया है।

धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी, जिससे किसानों को खुले बाजार में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा मिलेगी। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी लाएं, ताकि नमी और गुणवत्ता जांच के दौरान खरीद में किसी प्रकार का विलंब न हो। सरकार के इस कदम से न केवल छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा, बल्कि परिवहन, तौल-कांटा और भंडारण से जुड़े स्थानीय कारोबारियों को भी बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा।

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