नई दिल्ली:
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और दिल्ली के जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाए जाने के विवाद को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि एसआईआर (SIR) के नाम पर देश के करोड़ों नागरिकों को 'घुसपैठिया' करार देना सीधे तौर पर भारतीयता का अपमान है। वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस प्रक्रिया को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से तीन सीधे सवाल पूछे हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर कड़ा प्रहार
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि ‘पहले वोट चोरी और अब विरोध करने के अधिकार की चोरी, बीजेपी की तानाशाही को दर्शाती है।’
- विरोध के अधिकार पर हमला: खड़गे ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों की सूची से हटाए जाने को लोकतंत्र में असहमति और विरोध जताने के संवैधानिक अधिकार पर सीधा हमला बताया है।
- दमन का आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से सवाल पूछने वाले नागरिकों को जेल भेजा जा रहा है, युवाओं पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी अनुचित कार्रवाई की जा रही है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त पर संरक्षण: खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है।
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जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह से तीन तीखे सवाल
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीन महत्वपूर्ण और सीधे सवाल किए हैं:
- पहचान और निष्कासन: एसआईआर (SIR) प्रक्रिया के दौरान कुल कितने वास्तविक घुसपैठियों की पहचान की गई है?
- मतदाता सूची से नाम निष्कासन: इस प्रक्रिया के तहत कुल कितने लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और उनमें से कितने लोगों को देश से डिपोर्ट (निर्वासित) किया गया है?
- सरकार की जवाबदेही: यदि देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, तो इसके लिए केंद्र सरकार की अपनी क्या जवाबदेही बनती है?
जयराम रमेश का दावा है कि इस पूरी प्रक्रिया के जरिए लगभग 14 करोड़ भारतीयों को उनके बुनियादी संवैधानिक मताधिकार से वंचित करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 'घुसपैठियों' के मुद्दे का इस्तेमाल करके आम नागरिकों के नाम मतदाता सूची से काटे जाने के गंभीर सवालों से जनता का ध्यान भटका रही है।
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