नई दिल्ली/लेह: लद्दाख के अधिकारों, सुरक्षा और भविष्य से जुड़ी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठकों के बाद भी गतिरोध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जाने-माने पर्यावरणविद् और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने स्पष्ट किया है कि लद्दाख के नेता गृह मंत्रालय (MHA) के साथ हुई बैठक के नतीजों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।

मांगों और प्रस्ताव में 'जमीन-आसमान का अंतर'

सोनम वांगचुक के अनुसार, लद्दाख के प्रतिनिधियों द्वारा केंद्र सरकार को जो मूल मसौदा (Draft) सौंपा गया था और गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रस्ताव प्रतिक्रिया में दिया गया है, उनमें भारी विसंगतियां हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दोनों पक्षों के बीच का यह अंतर मामूली यानी '19-20' का नहीं, बल्कि 'जमीन-आसमान' का है। अब सभी की निगाहें गृह मंत्रालय की ओर से आने वाले संशोधित मसौदे पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सके कि सरकार इन दूरियों को पाटने के लिए क्या कदम उठाती है।

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सोनम वांगचुक और लद्दाख के नेताओं की मुख्य मांगें:

• पूर्ण राज्य का दर्जा: लद्दाख को वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश (UT) के रूप में रखा गया है, जिसे बदलकर पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है ताकि स्थानीय लोगों की चुनी हुई सरकार को स्वायत्तता और निर्णय लेने के अधिकार मिल सकें।
• संवैधानिक सुरक्षा (छठी अनुसूची): आदिवासी बहुल लद्दाख क्षेत्र में जमीन, स्थानीय संसाधनों, संस्कृति और पारंपरिक पहचान की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक सुरक्षा कवच की मांग प्रमुख है।
• रोजगार और स्थानीय आरक्षण: सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए पर्याप्त अवसर और विशेष आरक्षण सुनिश्चित किए जाएं। हालांकि केंद्र सरकार ने जून 2025 में लद्दाख के लिए स्थानीय पहचान और नौकरियों से जुड़े कुछ नियम अधिसूचित किए थे, परंतु आंदोलनकारियों का मानना है कि यह उनकी सभी बुनियादी मांगों का पूर्ण समाधान नहीं है।

आगे की राह

लद्दाख के भविष्य और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर केंद्र और स्थानीय नेताओं के बीच संवाद का दौर जारी है। ऐसे में गृह मंत्रालय का आगामी संशोधित प्रस्ताव ही यह तय करेगा कि दोनों पक्षों के बीच की खाइयां कितनी जल्दी और किस रूप में पटती हैं।

ऊपर दिए गए वीडियो के माध्यम से आप सोनम वांगचुक के इस बयान और लद्दाख आंदोलन से जुड़े ताज़ा घटनाक्रम की पूरी कवरेज देख सकते हैं।

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