नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और राहत भरा फैसला लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक यानी अगले 5 वर्षों के लिए और आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस अवधि के लिए सरकार ने कुल 3.15 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम वित्तीय आवंटन को स्वीकृत किया है।

इस विस्तार से देश भर के करोड़ों भूमिधारक किसान परिवारों को बिना किसी रुकावट के लगातार सीधी आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

योजना की मुख्य बातें और वित्तीय आंकड़े:

• शुरुआत: यह योजना फरवरी 2019 में शुरू की गई थी, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों (प्रत्येक 2,000 रुपये) में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।
• अब तक का वितरण: इस योजना के तहत अब तक 23 किस्तों में किसानों के खातों में कुल 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जा चुकी है।
• पिछली किस्त: हाल ही में जारी 23वीं किस्त के तहत 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया था, जिसमें 18,984 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि बांटी गई थी।
• महिला किसानों की भागीदारी: इस योजना के तहत अब तक महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं, और कुल लाभार्थियों में लगभग हर चौथी किसान महिला है।

खेती और उत्पादन में सुधार

नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के अनुसार, 92 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने इस धन का उपयोग सीधे तौर पर कृषि कार्यों में किया है। करीब 85 प्रतिशत किसानों ने माना है कि इससे उनकी आय बेहतर हुई है और साहूकारों या उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक कर्ज पर उनकी निर्भरता काफी हद तक कम हुई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 से 2025-26 के बीच देश में कृषि का रकबा लगभग 9.65%, उत्पादकता करीब 10.53% और कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 21.18% तक बढ़ा है, जिसमें इस योजना का भी अहम योगदान माना जा रहा है।

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किसानों के लिए जरूरी निर्देश

मंत्रिमंडल के इस बड़े फैसले के बाद कृषि मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों की ई-केवाईसी (e-KYC) पूरी नहीं हुई है, उनकी अगली किस्त रुक सकती है। पंजीकृत किसान पीएम-किसान के आधिकारिक पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए अपने खाते की स्थिति की जांच कर सकते हैं। बुवाई के समय बीज, खाद और छोटे कृषि उपकरणों की खरीद के लिए यह राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है।

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