पटना:

बिहार में विकास कार्यों, सिंचाई सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में लिए गए इन जनकल्याणकारी निर्णयों की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक 'एक्स' (X) हैंडल और कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने साझा की।

जल संसाधन विभाग को ₹1000 करोड़ का अग्रिम आवंटन

राज्य में बाढ़ सुरक्षा, सिंचाई व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और 'जल-जीवन-हरियाली' अभियान से जुड़े कार्यों को गति देने के लिए आकस्मिकता निधि से जल संसाधन विभाग को ₹1,000 करोड़ की अग्रिम राशि उपलब्ध कराई गई है। इस बजट का उपयोग राज्य योजना के तहत बाढ़ सुरक्षात्मक ढांचों, प्रगति यात्रा की परियोजनाओं तथा अन्य जनोपयोगी योजनाओं में तुरंत तेजी लाने के लिए किया जाएगा।

ईंट-भट्ठा कारोबारियों के लिए 'एकमुश्त समाधान योजना'

कैबिनेट ने ईंट-भट्ठा संचालकों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 तक के बकाया ₹240 करोड़ के समाधान हेतु एकमुश्त राहत योजना (One Time Settlement) को मंजूरी दी है।

  • ब्याज में छूट: नीलाम पत्र वाद में दर्ज बकाए में से ब्याज माफ कर केवल मूल राशि जमा करने पर व्यापारी को सभी बकायों से मुक्त कर दिया जाएगा।
  • समय सीमा: यह योजना केवल 3 महीने के लिए प्रभावी रहेगी।

छोटे शहरों में हवाई संपर्क का विस्तार और नई भर्ती नियमावली

राज्य में नागरिक उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) और राज्य सरकार के बीच एक एमओयू (MoU) को हरी झंडी दी गई।

  • 'मोडिफाइड उड़ान' योजना के तहत कम यात्री वाले और आकांक्षी जिलों में हेलीपोर्ट व नए हवाई मार्गों को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त, विभाग में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु 'बिहार सिविल विमानन संवर्ग भर्ती नियमावली 2026' को भी स्वीकृति मिली।

अन्य प्रमुख कैबिनेट निर्णय

  • मखाना विकास योजना: वर्ष 2026-27 के लिए ₹89.80 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इससे मखाना के बीज, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, निर्यात और किसानों की आय में वृद्धि होगी।
  • हेल्थ सेक्टर में संविदा नियुक्तियां: 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के 366 रिक्त पदों तथा राजकीय डेंटल कॉलेजों में संविदा आधारित नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
  • जेलों में पेट्रोल पंप: बिहार की 4 जेलों (पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में IOCL; बक्सर व भागलपुर में HPCL) की खाली जमीन पर कारा पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इसके लिए 'कारा पेट्रोल पंप परिचालन नियमावली-2026' स्वीकृत हुई।
  • कृषि एवं बागवानी: नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल (पाम ऑयल) के लिए ₹2.10 करोड़ और बागवानी विकास मिशन के लिए ₹78.34 करोड़ की मंजूरी दी गई।
  • अन्य स्वीकृतियां: बिहार जिला खनिज फाउंडेशन नियमावली 2026, सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 2 नए पदों का सृजन, तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में पैरावेट स्कूल हेतु 6 पदों को स्वीकृति दी गई।