भारत और सिंगापुर ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग का एक ऐतिहासिक और बड़ा खाका तैयार किया है। दोनों देश मिलकर एक विशाल 'क्रॉस-बॉर्डर पावर कॉरिडोर' बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने मनीला में आयोजित ईस्ट एशिया समिट के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी साझा की। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) के व्यापार को बढ़ावा देना है।

3,000 किलोमीटर लंबा होगा पावर कॉरिडोर

मनीला में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस प्रस्तावित इंटरकनेक्शन के तहत जमीन के रास्ते एक विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क तैयार किया जाएगा।

  • रूट और लंबाई: यह लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा ट्रांसमिशन कॉरिडोर होगा, जो भारत के इंफाल से शुरू होकर म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया के रास्ते सिंगापुर तक जुड़ेगा।
  • क्षमता: इस क्रॉस-बॉर्डर पावर कॉरिडोर की प्रारंभिक क्षमता 2,000 मेगावाट तय की गई है, जिसके जरिए दोनों देशों के बीच भरोसेमंद बिजली व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

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भारत की बड़ी योजना और सहयोग के क्षेत्र

श्रीपद नाइक ने बताया कि भारत बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को लागू करने, ग्रिड इंटीग्रेशन, ट्रांसमिशन प्लानिंग, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य क्लीन एनर्जी तकनीकों के क्षेत्र में अपने अनुभव को ईस्ट एशिया के अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

उन्होंने आसियान सेंटर फॉर एनर्जी और भारत के प्रमुख संस्थानों (जैसे NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी) के बीच संस्थागत संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया है। इसके अलावा जिन प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद हैं, उनमें शामिल हैं:

  • रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व (Strategic Petroleum Reserve)
  • पावर सिस्टम की मजबूती और एलएनजी/गैस सप्लाई सिक्योरिटी
  • रिन्यूएबल एनर्जी का पूर्वानुमान और बैटरी एनर्जी स्टोरेज
  • ग्रीन हाइड्रोजन और उभरती हुई अन्य ऊर्जा तकनीकें

यह महाप्रोजेक्ट न केवल भारत और सिंगापुर के द्विपक्षीय संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया में ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करेगा।

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