रायपुर (छत्तीसगढ़): माओवाद के प्रभाव से मुक्त हो रहे बस्तर क्षेत्र से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की चरणबद्ध वापसी प्रक्रिया तेज हो गई है। माओवादी मोर्चे पर तैनात रहे कुल 52,000 केंद्रीय जवानों में से अब तक लगभग 35 प्रतिशत (करीब 20,000 जवान) वापस लौट चुके हैं। वहीं, अगले छह महीनों में जवानों की वापसी का यह आंकड़ा 60 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है।

स्थान लेने वाले बस्तर फाइटर्स की भर्ती में देरी

राज्य सरकार ने केंद्रीय बलों की जगह अंदरूनी और जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए 5,000 स्थानीय युवाओं को 'बस्तर फाइटर' के रूप में भर्ती करने का निर्णय लिया था। हालांकि, यह प्रक्रिया फिलहाल प्रशासनिक फाइलों में ही अटकी हुई है।

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छत्तीसगढ़ पुलिस बल में 25% पद खाली

केंद्रीय बलों की वापसी के बीच राज्य पुलिस के पास मैनपावर की भारी कमी सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है:

• स्वीकृत पद खाली: राज्य पुलिस सेटअप में करीब 20,000 पद रिक्त हैं, जिसका मतलब है कि हर चौथा स्वीकृत पद खाली पड़ा है। प्रदेश भर में करीब 25 प्रतिशत पुलिस बल की कमी दर्ज की गई है।
• रायपुर का हाल: अकेले राजधानी रायपुर (40 लाख से अधिक आबादी) में 3,650 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 2,750 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जबकि मानक अनुपात के हिसाब से यहां कम से कम 5,400 जवानों की आवश्यकता है।
• अन्य जिले: दुर्ग-भिलाई में स्वीकृत 2,600 पदों के सापेक्ष केवल 1,990 पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जबकि बिलासपुर में करीब 387 पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे बड़ी रिक्ति सिपाही स्तर के पदों पर है।

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सुरक्षा का बढ़ता दबाव और आगामी चुनौती

वर्तमान में बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित 400 से अधिक सुरक्षा कैंपों के जरिए CRPF, BSF और ITBP की बटालियनें माओवाद विरोधी अभियान चला रही हैं। इसके अलावा मोहला-मानपुर, राजनांदगांव, कबीरधाम और गरियाबंद जैसे सीमावर्ती जिलों में भी केंद्रीय बल तैनात हैं।

पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, रिक्तियों को भरने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है और स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि, केंद्रीय सुरक्षा बलों के हटने के बाद संवेदनशील इलाकों में शांति व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी अब राज्य पुलिस के कंधों पर आने वाली है।

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