नई दिल्ली। राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों राज्यों में कृषि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना’ (PM RKVY) और ‘कृषोन्नति योजना’ (KY) के तहत कुल ₹605.71 करोड़ जारी करने की स्वीकृति दी है।

राज्यवार जारी की गई राशि का ब्योरा

  • राजस्थान (कुल स्वीकृत राशि: ₹340.59 करोड़):
    • PM RKVY के तहत: ₹216.12 करोड़
    • कृषोन्नति योजना के तहत: ₹124.47 करोड़
    • नोट: राजस्थान की 2026-27 के लिए ₹849.37 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत थी, जिसमें से पहली किस्त का 76.06% हिस्सा राज्य पहले ही सफलतापूर्वक खर्च कर चुका है।
  • तेलंगाना (कुल स्वीकृत राशि: ₹265.12 करोड़):
    • PM RKVY के तहत: ₹157.66 करोड़
    • कृषोन्नति योजना के तहत: ₹107.46 करोड़

तेलंगाना के 'फार्मर आईडी मॉडल' की सराहना

केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना में लागू फार्मर आईडी (Farmer ID) और उर्वरक वितरण के पारदर्शी मॉडल की विशेष रूप से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से किसानों तक कृषि सेवाओं की पहुंच ज्यादा प्रभावी हुई है। हालांकि, उन्होंने राज्य में तिलहन और दलहन मिशनों की गति में सुधार के लिए नियमित निगरानी की सलाह दी।

राजस्थान को KCC पर विशेष ध्यान देने की सलाह

शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की समीक्षा करने और इसके दायरे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, ताकि किसानों को समय पर और बिना किसी रुकावट के आसान ऋण सहायता मिल सके। इस वित्तीय मदद से दोनों राज्यों में कृषि अवसंरचना, उत्पादन सुधार और किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।