मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में चल रहे प्रदर्शनों और बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि सरकार पूरी तरह से ज्ञानेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रही है और दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि कांग्रेस अध्यक्ष और वह खुद 'INDIA' गठबंधन के नेताओं के साथ आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे।

"दिल्ली को बना दिया किला, पुलिस बल का हो रहा दुरुपयोग"

राहुल गांधी ने प्रेस और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार विरोध प्रदर्शनों से इस कदर डर गई है कि पूरी दिल्ली में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और लोगों को राजधानी आने से रोका जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा में तैनात लगभग 50% पुलिसकर्मी उनके संपर्क में हैं और व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं कि विपक्ष जो कर रहा है वह देशहित में है। राहुल ने आरोप लगाया कि पुलिसवालों को युवाओं और प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतने के आदेश दिए जा रहे हैं, जबकि वे ऐसा नहीं करना चाहते।

मुख्य बिंदु: राहुल गांधी के बयान के प्रमुख अंश

• ज्ञानेश कुमार पर सीधा निशाना: राहुल गांधी ने कहा, "ज्ञानेश कुमार की हालत हम जानते हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से लाखों लोगों के अधिकार छीने हैं, उस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। ज्ञानेश बचेंगे नहीं।"
• CJI के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख: राहुल ने बताया कि उन्होंने और कांग्रेस अध्यक्ष ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखकर लोकतंत्र की हत्या पर गंभीर चिंता जताई थी, जिसके जवाब में CJI ने उन्हें याचिका दायर करने का निर्देश दिया। आज दोपहर INDIA ब्लॉक के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे।
• 200 अधिकारियों के संपर्क में होने का दावा: राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सरकार के भीतर से करीब 200 अफसर (जिनमें ED, CBI और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं) लगातार विपक्ष के संपर्क में हैं और अंदर की जानकारियां साझा कर रहे हैं।
• पुलिस और जनता बनाम सरकार: उन्होंने कहा कि एक तरफ देश की जनता, पुलिस, ITBP और CRPF है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल और निर्वाचन आयोग के कुछ चुनिंदा सदस्य हैं जो 'वोट चोरी' को बढ़ावा दे रहे हैं।

सरकार और चुनाव आयोग पर बढ़ता राजनीतिक दबाव

एक तरफ जहां जंतर-मंतर और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनों की अनुमति न मिलने को लेकर घमासान मचा हुआ है, वहीं विपक्ष ने इस लड़ाई को अब सीधे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक ले जाने का फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की चुनावी निष्पक्षता और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

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