प्रतिनिधि,जमशेदपुर।कोर्ट फीस संशोधन विधेयक को वापस लेने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता 6 और 7 जनवरी को खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखेंगे। उक्त फैसला झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर लिया गया है। जिसके लिए स्टेट बार काउंसिल द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई है। इस दौरान न्यायिक कार्य से अलग रखने के साथ-साथ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय भी लिया गया है।
जिला बार एसोसिएशन के एडहॉक कमिटी के चेयरमैन सह पूर्व जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष लाला अजीत कुमार अंबष्ट ने बार काउंसिल के निर्णय का समर्थन कर कहा कि बार काउंसिल ने एक अच्छे कार्य के लिए यह कदम उठाया है। राज्य सरकार को कोर्ट फीस की कमी करने के साथ-साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को त्वरित लागू करनी चाहिए। साथ ही अन्य राज्यों की तरह अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए खर्च भी मिलनी चाहिए। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर राज्य के लगभग 30 हजार से अधिक अधिवक्ता शुक्रवार और शनिवार न्यायिक कार्य से अलग रहकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे। जबकि बार काउंसिल ने अगली रणनीति के लिए सोमवार राज्य के सभी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की रांची में होने वाली बैठक में शामिल होने का आग्रह भी किया है।
