नई दिल्ली:

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बुधवार को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। परिसीमन संशोधन विधेयक को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए खरगे ने सरकार पर विपक्ष का अपमान करने और तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर की बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर भी केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं।

किरेन रिजिजू पर खरगे का बयान: "वे केवल एक मोहरा हैं"

दरअसल, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे के 16 अक्टूबर 2026 के उस पत्र का जवाब दिया था जिसमें उन्होंने परिसीमन विधेयक पर संसद में विचार करने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की थी। रिजिजू ने अपने पत्र में सरकार का पक्ष रखते हुए चर्चा के लिए तैयार होने की बात कही थी।

इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा:

"किरेन रिजिजू को उतनी ताकत नहीं दी गई है। उनका इस्तेमाल सिर्फ एक मोहरे की तरह किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वे दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री खुद किसी को जवाब नहीं देते। हम उन्हें पत्र लिखते हैं, और वे किसी और से उसका जवाब तैयार करवाते हैं। इसका क्या मतलब है? वे विपक्ष के सभी नेताओं का अपमान कर रहे हैं।"

खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें खुद आगे आकर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "क्या आप कानून और संविधान से ऊपर हैं? आप 543 सांसदों में से एक हैं और उनमें नंबर एक पर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो चाहें, वह कर सकते हैं।"

"अगर मनमानी नहीं छोड़ी, तो जनता सबक सिखाएगी"

दशहरा के पावन पर्व का जिक्र करते हुए खरगे ने कड़ी चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपने तौर-तरीके नहीं बदले तो देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा, "अगर आपने मन बना ही लिया है कि आप मनमानी करेंगे और तानाशाही दिखाएंगे, तो जनता आपको सत्ता से हटा देगी और आपकी विचारधारा को जड़ से खत्म कर देगी।"

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मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरा

परिसीमन के मुद्दे के अलावा मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए मणिपुर की हालिया हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कड़े सवाल पूछे।

  • आंकड़ों का हवाला: खरगे ने कहा कि भाजपा की विफलता के कारण मणिपुर एक बार फिर खून से लथपथ है। मई 2023 से लेकर अब तक राज्य में 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24,530 से ज्यादा बेकसूर लोग दयनीय स्थिति में राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
  • सीधा सवाल: उन्होंने पूछा कि आखिर और कितने बेगुनाह लोगों की जान जाने के बाद केंद्र सरकार ठोस कदम उठाएगी?

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