प्रतिनिधि,गिरिडीह। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, की अध्यक्षता में हजारीबाग रोड (सरिया) केशवारी स्टेशन के बीच एल सी न. 20 बीटी पर आरओबी निर्माण ( पहुंच पथ सहित) परियोजना अंतर्गत रैयती भूमि तथा सरकारी भूमि पर अवस्थित संरचनाओं के कमशः मुआवजा एवं क्षतिपूरक राशि भुगतान की समीक्षात्मक बैठक आहुत की गई।
बैठक में जिला भू अर्जन कार्यालय गिरिडीह के द्वारा बताया गया कि उक्त परियोजना अंतर्गत रैयती भूमि के कुल 40 अवार्डियों में से 22 अवार्डियों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा 12 अवार्डियों के द्वारा कार्यालय में मुआवजा भुगतान हेतु वांछित कागजात बार-बार नोटिस निर्गत करने, पेपर प्रकाशन, आम सूचना एवं माईक से प्रसारण कराने के बावजूद जमा नहीं कराया जा रहा है। 06 मामले का निष्पादन अंचल कार्यालय, सरिया से संबंधित हैं।
सरकारी भूमि पर अवस्थित निजी संरचनाओं के कुल 193 लाभुकों में से 39 लाभुकों को मुआवजा भुगतान किया गया है तथा वांछित कागजात अप्राप्त रहने / विवादित रहने के कारण 154 मामले लंबित हैं। 34 लाभुकों के द्वारा कोई कागजात कार्यालय में जमा नहीं किया गया है। उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा जिला भू अर्जन कार्यालय, गिरिडीह को निदेश दिया गया कि वैसे रैयतों / लाभुकों को अंतिम नोटिस निर्गत किया जाय, जिन्होंने अब तक कार्यालय में कागजात जमा नहीं किया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर कागजात नहीं जमा करने वाले रैपतों / लाभुकों के मामले को माननीय एलए कोर्ट अग्रसारित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। अंचल अधिकारी, सरिया को निदेश दिया गया कि उनके कार्यालय से लंबित आरओबी के मामले को व्यक्तिगत रूचि लेते हुए अविलंब निष्पादित कर दिया जाय संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि अविलंब भू अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ताकि परियोजना का क्रियान्वयन ससमय हो सके।
