
सहारनपुर कलेक्ट्रेट मस्जिद विवाद: मलबा हटाने के दौरान मिला 25 फीट गहरा कुआं, ASI जांच के आदेश
हिंदू पक्ष ने मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाण का दावा ठोका, वहीं सांसद इमरान मसूद ने बताया 'वजू' का पुराना जरिया; प्रशासन ने एएसआई जांच की बात कही।

हिंदू पक्ष ने मंदिर के ऐतिहासिक प्रमाण का दावा ठोका, वहीं सांसद इमरान मसूद ने बताया 'वजू' का पुराना जरिया; प्रशासन ने एएसआई जांच की बात कही।

बंडा में रातभर मचा कोहराम, बीएमसी सागर रेफर किए गए मरीज; प्रशासन और पुलिस महकमा मौके पर तैनात।
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एक फावड़े से 21 वर्षीय छात्र ने शुरू की थी अजनार नदी की सफाई; मुख्यमंत्री ने बताया युवाओं के लिए मिसाल, सरकारी सहयोग का दिया आश्वासन।

मौसम के बिगड़े मिजाज से थमी उड़ानों की रफ्तार; अराइवल में 70 मिनट और डिपार्चर में 130 मिनट तक की देरी, यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह।

केंद्र सरकार के कर्मियों को राहत, लेकिन राज्य के लोक सेवकों, निगमों और वित्तीय सहायता प्राप्त निकायों के मामलों में 'केस-टू-केस' आधार पर मंजूरी देगी राज्य सरकार। गृह विभाग ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत जारी की नई गाइडलाइन; केंद्रीय कर्मचारियों व उपक्रमों के मामलों में लागू नहीं होगा नियम।
● ब्रेकिंग

कड़ा सुरक्षा पहरा, 6 बुलडोजर, इंटरनेट मीडिया पर बयानबाजी और सांसद इकरा हसन हाउस अरेस्ट—सहारनपुर में जिला जज न्यायालय के फैसले के बाद कलेक्ट्रेट परिसर से अवैध निर्माण पूरी तरह हटा दिया गया है। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म होने के बाद भारी पुलिस बल तैनात; सांसद इमरान मसूद और पार्षदों की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद प्रशासन सख्त।
● ब्रेकिंग

भविष्य की जरूरतों और बढ़ती आबादी को देखते हुए तैयार होगी ठोस कार्ययोजना; रोजगार, निवेश और बेहतर नागरिक सुविधाओं पर रहेगा फोकस।

वर्षों पुरानी सीलिंग समस्या का स्थायी समाधान निकालेगी सरकार; श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर जानापाव को प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा।

गंगा, पुनपुन और कोसी नदियां उफान पर; मुंगेर में जलस्तर खतरे के निशान पार, पटना में रिंग बांध टूटने और पानी भरने से तबाही का खतरा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान: 500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य, मौजूदा बिजली सब्सिडी भी रहेगी जारी

कार्यालय में बैठकर काम चलाने का ढर्रा खत्म; हर हफ्ते मैदानी दौरे और तस्वीरों का हिसाब पोर्टल पर देना होगा अनिवार्य, ढिलाई पर जा सकती है कुर्सी।

तमिलनाडु और राजस्थान में राज्य का नाम रोशन करने वाली एथलीट 10 हजार के वेतन पर सफाईकर्मी बनने को मजबूर; कई महीनों तक नहीं मिलती मजदूरी।