नई दिल्ली:
नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम आदमी की जेब, कारोबार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम बदलाव आज से प्रभावी हो गए हैं। महीने के पहले दिन ही जहां एक तरफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और हवाई ईंधन (ATF) के दामों में बढ़ोतरी से महंगाई का झटका लगा है, वहीं दूसरी ओर पेंशनभोगियों, म्यूचुअल फंड निवेशकों, वाहन चालकों और मोबाइल यूजर्स के लिए कई नए नियम भी लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं कि इन बदलावों का आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है।
1. कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा
दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों के मुहाने पर खड़े कारोबारियों को झटका देते हुए सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 1 नवंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। देश के अलग-अलग शहरों में सिलेंडर के दाम 10 से 12 रुपये तक बढ़ाए गए हैं। हालांकि, आम गृहणियों के लिए राहत की खबर यह है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबारियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है।
2. हवाई ईंधन (ATF) लगातार चौथे महीने महंगा
विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एटीएफ (ATF) की कीमतों में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जेट ईंधन की कीमत को 137.12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 138.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण यह कदम उठाया गया है। चूंकि एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च का करीब 40% हिस्सा जेट ईंधन पर खर्च होता है, ऐसे में माना जा रहा है कि इससे विमानन कंपनियों का बोझ बढ़ेगा और हवाई यात्राएं महंगी हो सकती हैं।
3. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू
देशभर में पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत अब पेंशनर्स घर बैठे अपने स्मार्टफोन से चेहरा स्कैन कर आसानी से अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं। पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसके लिए 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर्स को 30 नवंबर तक यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
4. म्यूचुअल फंड निवेश: अब 'डायरेक्ट प्लान' होगा डिफॉल्ट
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए बड़ा बदलाव करते हुए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के डिजिटल मंच पर अब 'डायरेक्ट प्लान' (Direct Plan) को डिफॉल्ट विकल्प बना दिया गया है। यदि कोई निवेशक 'रेगुलर प्लान' चुनता है, तो सिस्टम पहले उसे इसके ज्यादा एक्सपेंस रेशियो (खर्च) के बारे में जानकारी देगा। इससे निवेशकों को डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के बीच का वित्तीय अंतर स्पष्ट रूप से समझ आ सकेगा।
5. टोल प्लाजा के लिए रियायती स्थानीय पास
केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत दी है। टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब सालाना 1,500 से 3,000 रुपये तक खर्च करके वाहन चालक पूरे साल संबंधित टोल प्लाजा से बिना किसी अतिरिक्त बाधा के आवागमन कर सकेंगे।
6. कॉलर आईडी का नया नियम: अब स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का असली नाम
मोबाइल उपभोक्ताओं की सुरक्षा और फर्जी कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) नियम लागू हो गया है। इसके तहत अब किसी भी अनजान नंबर से कॉल आने पर मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ नंबर ही नहीं, बल्कि टेलीकॉम डेटाबेस के आधार पर कॉलर का असली नाम भी फ्लैश होगा। इसके लिए उपयोगकर्ताओं को अपने फोन में कोई अतिरिक्त ऐप डाउनलोड करने या विशेष सेटिंग बदलने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. जीएसटी नियमों में बदलाव से व्यापारियों को राहत
व्यापारिक वर्ग के लिए जीएसटी (GST) व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया गया है। इसके तहत बिक्री के बाद छूट देने, क्रेडिट नोट जारी करने, आईटीसी (ITC) रिफंड की प्रक्रिया को तेज करने और ई-कॉमर्स कारोबारियों के लिए अन्य राज्यों में पंजीकरण की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया गया है।
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