प्रतिनिधि,चतरा। समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में मंगलवार को उपायुक्त अबु इमरान की अध्यक्षता में कल्याण विभाग अन्तर्गत संचालित योजना प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक अयोजित की गई।प्री-मैट्रिक छात्रवृति भुगतान हेतु जिला स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति में निर्णय सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकरी द्वारा विभागीय संकल्प के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति भुगतान के संदर्भ में सभी सदस्यों को जानकारी दी गई।
इसके पश्चात चतरा जिले में अवस्थित कक्षा 01 से 10 तक के कुल विद्यालय-1571 के प्रधानाध्यापक के द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर कुल-140743 छात्र/छात्राओं का रजिस्ट्रेशन अपलोड किया गया है। जिसमें जिला नोडल अधिकारी द्वारा प्रथम बैठक में 61376, द्वितीय बैठक में 40627, तृतीय बैठक में 22524 कमिटी द्वारा स्वीकृत किया गया था। बैठक में 12440 छात्र/छात्राओं का डाटा जिला नोडल अधिकारी से सत्यापित कर कमिटी के समक्ष सूची प्रस्तुत किया गया। जिसे अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों के द्वारा जाँच करते हुए सर्वसम्मति से जिला स्तरीय कमिटी लेबल से स्वीकृत करते हुए भुगतान का निर्णय लिया गया।
अनुसूचित जनजाति के कक्षा एक से दस तक के 1908 छात्र/छात्राओं, अनुसूचित जाति के कक्षा एक से दस तक के 4402 छात्र/छात्राओं एवं पिछड़ी जाति के कक्षा एक से दस तक के 6130 कुल 12440 छात्र/छात्राओं को जिला स्तरीय कमिटी द्वारा अनुमोदित किया गया।वहीं कल्याण पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में कुल-1571 विद्यालय कक्षा 01 से 10 संचालित है, जिसमें से अभी तक 1533 विद्यालयों के द्वारा ई-कल्याण पोर्टल पर डाटा अपलोड किया गया है। इसमेें से कमिटी द्वारा कुल-136967 छात्र/छात्राओं को छात्रवृति भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना अन्तर्गत 104 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें पिछड़ी जाति में 17 आवेदकों को पन्द्रह सौ, 18 आवेदकों को पच्चीस सौ., 34 आवेदको को तीन हजार एवं 11 आवेदकों को पांच हजार रू. की राशि प्रत्येक लाभुको को भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग में 15 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 02 आवेदकों को पन्द्रह सौ, 02 आवेदको को पच्चीस सौ रू. 09 आवेदकों को तीन हजार रू. एवं 01 आवेदक को पांच हजार रू. भुगतान की स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग में कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए।जिसमें 20 आवेदकों को तीन हजार रू. एवं 01 आवेदक को पांच हजार रू. राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल चार मामले बैठक में रखे गए। जिसकी समीक्षा करते हुए सर्वसम्मति से लाभुकों को मुआवजा राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना अन्तर्गत कुल 131 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें पिछड़ी जाति के 82, अनुसूचित जनजाति में 01, अल्पसंख्यक में 13, दिव्यांग में 02 एवं अनुसूचित जाति में 33 आवेदन प्राप्त हुए।
प्राप्त आवेदनों का क्रमवार समीक्षा की गई। योग्य एवं नियमानुसार सभी आवेदकों को भुगतान की अनुशंसा विभाग को करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सांसद प्रतिनिधि निर्भय ठाकुर, जिला कल्याण पदाधिकारी अरूण कुमार एक्का, जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश मिश्र, जिला शिक्षा अधीक्षक अभिषेक बड़ाईक, जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, जिला अग्रणी प्रबंधक देवब्रत शर्मा समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
