प्रतिनिधि,गिरिडीह। हरिहर उलगुलान ट्रस्ट द्वारा सोमवार को जिले के डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभागार में 14 सूत्री मांगों को लेकर एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष सह जिप सदस्य बैजनाथ महतो ने कहा कि आज हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है।बिना नजराने के कोई काम नहीं होता है।हर काम के एवज में राशि ली जाती है नहीं तो ग्रामीणों को बेवजह कार्यालयों का चक्कर लगवाया जाता है।कहा कि प्रखण्ड में कई किसान भवन और सामुदायिक भवन ऐसे हैं जिस पर कुछ लोग कब्जा जमाये बैठे हैं।
बैजनाथ महतो ने कहा कि मेरे मांगों पर यदि 12 जून तक पहल नहीं किया गया तो 13 जून को डुमरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में जनता कर्फ्यू लगा दिया जाएगा।धरना को डुमरी पैक्स के अध्यक्ष फलजीत महतो,इस्माइल अंसारी झापीपा के बोकारो जिला अध्यक्ष अशोक अग्रवाल आजाद ने भी संबोधित किया।
धरना के अंत में सीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया,जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत डुमरी अंचल का यूजर आईडी अविलंब अपडेट करने ताकि किसान पीएम किसान निधि का लाभ उठा सकें,मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत लाभुकों को अविलंब तय राशि का भुगतान करने,खेती किसानी कार्य को मनरेगा से जोड़ने,जो खेतीहर किसान स्वयं लाभुक हैं और कुआं, डोभा,तालाब का निर्माण करा रहे हैं। वैसे लाभुक किसान का पैसा भेंडरों के खाता में भुगतान ना करके सीधे लाभान्वित किसान के खाते में राशि भेजने ताकि खेती किसानी का काम छोड़कर किसान ब्लॉक का चक्कर ना काटे,जैविक खेती को बढ़ावा देने ताकि आम जनों के प्रतिदिन उपयोग में आने वाले अनाज शाक,सब्जी का गुणवत्ता बना रहे,प्रखंड मुख्यालय में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने तथा सभी पंचायत के पैक्सों में मिनी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने,बीज खाद दवाई का ससमय किसानों के बीच वितरण करने,डुमरी प्रखंड के बड़े छोटे जलाशयों में सिचाई हेतु बिजली व्यवस्था करने,सुखाड़ खेतिहर क्षेत्रों में डीप बोरिंग कर सिंचाई सुविधा मुहैया कराने, दाखिल खारिज के एवज में क्षेत्र के खेतिहर,किसान, मजदूरों से लिए जा रहे घूस को अविलंब बंद करने,खतियान रजिस्टर-2 और लगान रसीद में ऑनलाइन गड़बड़ी को सुधार करने का नाम पर किसानों से लिए जा रहे अवैध वसूली पर अविलंब रोक लगाने,कुलगो मौजा के किसानों का जमीन एनएचएआई-19 के चौड़ीकरण में अधिग्रहित जमीन के बदले टोल प्लाजा में 76 फीसदी लोकल बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारंटी देने,किसानों से दाखिल खारिज रसीद काटने एवं सुधारने के नाम से राजस्व कर्मचारियों के द्वारा लिए गए रुपयों को वापस करने,विधायक मद से बने सभी किसान भवन एवं सामुदायिक भवनों को अविलंब कब्जा मुक्त करने मांग शामिल थे।
