चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और 'एसआईआर' (SIR) के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। सदन में पेश किए गए इस प्रस्ताव में देश में करोड़ों मतदाताओं को उनके वोट के अधिकार से कथित तौर पर वंचित किए जाने पर गहरी चिंता जताई गई है और पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष व विश्वसनीय जांच की मांग की गई है। इस हंगामेदार चर्चा के बाद सदन की कार्यवाही आगामी मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु और मांगें
पंजाब सरकार की ओर से सदन में पारित किए गए प्रस्ताव में निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल हैं:
- मतदान अधिकारों की संवैधानिक सुरक्षा: सदन ने माना है कि लोकतंत्र में हर योग्य नागरिक का वोट बहुमूल्य है और किसी भी नागरिक को अवैध रूप से इस अधिकार से वंचित करना संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है।
- स्वतंत्र जांच तंत्र की मांग: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की मांग की गई है ताकि जवाबदेही तय हो सके।
- आपराधिक कार्रवाई: जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ नियमों या कानूनों के उल्लंघन के ठोस सबूत मिलते हैं, तो उन पर सख्त आपराधिक कार्रवाई की जाए।
- संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता: केंद्र सरकार से अपील की गई है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता हर हाल में बरकरार रखी जानी चाहिए। इस प्रस्ताव की प्रतियां देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजी जा रही हैं।
- डॉ. आंबेडकर के संविधान का हवाला: प्रस्ताव में कहा गया है कि बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा दिए गए समान मताधिकार को कमजोर किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान के तीखे तेवर
प्रस्ताव पर बहस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि 'एसआईआर' (SIR) के माध्यम से देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए हैं।
सीएम मान ने आरोप लगाया कि सोची-समझी रणनीति के तहत विपक्षी समर्थकों के वोट हटाए जाते हैं और अपने समर्थकों के वोट जोड़ दिए जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि SIR पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है और देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बचाने के लिए इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
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