जेलों पर नजर, सीसीटीवी की संख्या बढ़ेगी, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मिलकर काम करेंगे डीसी,एसपी

रांची।सूबे की राजधानी रांची के मोरहाबादी में हुए गैंगवार के बाद पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने शनिवार को सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और जिलों को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया। अपराध नियंत्रण पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मिलकर काम करने को कहा गया है।

बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है।मोरहाबादी गैंगवार जैसी वारदात न हो इसके लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने, चेक नाका लगाने के अलावा खुफिया तंत्र को सक्रिय करने की बात कही गई है। सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क सुढृढ़ करने पर जोर दिया गया है। मुख्य सचिव ने ऑनलाइन बैठक के दौरान पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है।

मुख्य सचिव ने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।असामाजिक तत्वों की पहचान कर कड़ी निगरानी रखी जाए। भीड़-भाड़ वाले इलाकों, बाजार-बैंक-अस्पतालों के आसपास, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि के करीब और इन्हें जोड़ने वाली सड़कों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किये जाएं। चेक-नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। शाम ढलते ही जिन स्थानों पर सन्नाटा पसरने लगता है वहां भी पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। पुलिस-प्रशासन की सक्रियता इस प्रकार रखनी है कि इससे अपराधियों में खौंफ बढ़े और आम लोगों में सुरक्षा का भाव आये।

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान जेलों पर भी खास नजर रखने की हिदायत दी गई है। जेलों में बंद अपराधियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। गुंडा एक्ट के तहत चिह्नित अपराधियों की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। जमानत पर रिहा हुए लोगों की यदि आपराधिक गतिविधियों में सक्रियता मिलती है तो उन्हें दोबारा जेल भेजा जाएगा।

राजधानी रांची में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहां जिन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लग पाये हैं, वहां जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे। इसके अलावा जिलों के सभी प्रमुख स्थानों पर भी सीसीटीवी का नेटवर्क बेहतर किया जाएगा।

रांची सहित राज्य के सभी जिलों में पुलिस कंट्रोल रूम को मजबूत किया जाएगा। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। सूचनाओं के तीव्र आदान-प्रदान करते हुये पुलिस की सक्रियता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

राज्य और जिलों की सीमाओं पर बेहतर समन्वय के साथ सुरक्षा कड़ी की जाएगी। बैठक के दौरान अंतरराज्जीय और अंतर जिला आवागमन पर भी निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया। वाहनों के नंबरों की जांच भी करते रहनी है। अपराधी वाहनों का नंबर बदल कर वारदात को अंजाम देते हैं। चेकिंग के दौरान इसपर भी ध्यान देना है। पड़ोसी राज्यों की पुलिस से बेहतर समन्वय स्थापित करते हुये अपराधियों पर पूरी तरह नकेल कसने की बात कही गई।