चंडीगढ़:

हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई दूरगामी और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण और डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं।

विधानसभा के मानसून सत्र से लेकर हालिया कैबिनेट निर्णयों तक, प्रदेश में कई जनकल्याणकारी योजनाओं और विधेयकों को हरी झंडी दिखाई गई है।

प्रमुख उपलब्धियां और निर्णय: एक नजर में

क्षेत्रमुख्य घटना / तथ्यमुख्य बिंदु
द्विपक्षीय संबंधऑस्ट्रेलिया के साथ करारशिक्षा, स्किलिंग, आधुनिक कृषि, खेल और निवेश संवर्धन
ग्रामीण विकास582 विलेज नॉलेज सेंटरडिजिटल शिक्षा, ई-लाइब्रेरी और 514 करोड़ रुपये का बजट
सामाजिक न्यायराज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयकअल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण और सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां
पर्यावरण व वायु गुणवत्तास्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फरीदाबादराष्ट्रीय स्तर पर फरीदाबाद ने हासिल की 14वीं रैंक
वन्यजीव संरक्षणअंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवसपिंजौर गिद्ध संरक्षण केंद्र के परिप्रेक्ष्य में विशेष आयोजन
स्वास्थ्य एवं कृषिरक्तदान व दुग्ध उत्पादन में कीर्तिमानरक्तदान में देश में पहला तथा दूध उपलब्धता में तीसरा स्थान

शिक्षा, स्किलिंग और कृषि में वैश्विक साझेदारी

सितंबर माह की शुरुआत में चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन के नेतृत्व वाले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच एक अहम बैठक हुई।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास (Skill Development) और रोजगार के नए अवसर खोलना रहा। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने शिक्षा, खेल, पर्यटन और आधुनिक कृषि तकनीकों के आदान-प्रदान पर अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता जताई।

₹514 करोड़ से बदलेंगे गांव: बनेंगे 'विलेज नॉलेज सेंटर'

ग्रामीण इलाकों को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने 582 विलेज नॉलेज सेंटर (Village Knowledge Centres) स्थापित करने का ऐलान किया है।

  • लागत: इस महात्वाकांक्षी परियोजना पर कुल ₹514 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
  • सुविधाएं: इन केंद्रों में उच्च गति (High-Speed) की डिजिटल कनेक्टिविटी, युवाओं के लिए आधुनिक ई-लाइब्रेरी, प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी की सुविधा और आवश्यक डिजिटल सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी।

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राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक को हरी झंडी

कैबिनेट बैठक के दौरान 'राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक' को औपचारिक मंजूरी दे दी गई, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में सर्वसम्मति से पारित 11 महत्वपूर्ण विधेयकों में शामिल किया गया था।

  • अधिकार व शक्तियां: जांच और सुनवाई के दौरान इस आयोग के पास सिविल कोर्ट (Civil Court) के समान शक्तियां होंगी।
  • उद्देश्य: अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का त्वरित निवारण करना और सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक स्तर पर उन्हें सशक्त बनाना।
  • आयोग अल्पसंख्यकों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर स्वतंत्र अध्ययन व अनुसंधान भी कर सकेगा।

राष्ट्रीय पटल पर हरियाणा की चमक: वायु सुधार, दुग्ध उत्पादन और रक्तदान

  1. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में फरीदाबाद की छलांग: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण' की राष्ट्रीय रैंकिंग में फरीदाबाद ने देश भर में 14वां स्थान हासिल किया है। यह धूल प्रबंधन और वायु प्रदूषण नियंत्रण में निरंतर सुधार का नतीजा है।
  2. दूध उपलब्धता में देश में तीसरा स्थान: हरियाणा में रोजाना प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 1,127 ग्राम पहुंच गई है, जिससे राज्य ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।
  3. रक्तदान में देश का नंबर-1 राज्य: हरियाणा ने लगातार तीसरे साल रक्तदान (Blood Donation) अभियानों में अभूतपूर्व भूमिका निभाते हुए पूरे देश में पहला स्थान बरकरार रखा है।
  4. अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस: 6 सितंबर को पंचकूला व पिंजौर गिद्ध संरक्षण केंद्र के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, जिससे पारिस्थितिक संतुलन और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण का संदेश दिया गया।

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