झारखंड राज्यपाल रमेश बैस ने फहराया झंडा, झांकियों और बच्चों ने मन मोहा

रांची। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली।विभिन्न विभागों ने आकर्षक झांकियां निकाली।स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से लोगों का मन मोहा।

बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने दो सालों के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी कार्य किया है और कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। सभी क्षेत्र और वर्गों खासकर गरीब, कमजोर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है। इसी रणनीति के तहत आने वाले सालों में झारखंड को विकसित राज्य की श्रेणी में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।दोपहिया रखने वाले गरीब राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह अधिकतम दस लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपये पेट्रोल सब्सिडी के लिए सीएम-सपोर्ट योजना भी शुरू की।

राज्यपाल ने कहा कि कृषि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। 61 करोड़ की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला योजना शुरू की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2020-21 के दौरान 6.08 लाख मिट्रिक टन लक्ष्य के विरुद्ध 6.28 लाख मिट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। 15 दिसंबर से धान की अधिप्राप्ति शुरू कर दी गई है।किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए 50 फीसदी मूल्य का भुगतान अधिप्राप्ति के समय ही किया जा रहा है। सरकार घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार 110 रुपये प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान भी कर रही है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में निजी क्षेत्र के कारखानों, उद्योगों, संयुक्त उद्यमों और पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियुक्तियों में स्थानीय व्यक्तियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकार का यह प्रयास पलायन की समस्या दूर करने में मील का पत्थर साबित होगा।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष के रूप में घोषित करते हुए विभिन्न परीक्षा नियमावलियों में कई संशोधन किए हैं। विभिन्न विभागों के खाली पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और राज्य में स्थापित इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है।

राज्यपाल ने कहा कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लगभग 48 करोड़ रुपये की लागत से टाईस स्कीम के अंतर्गत रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थापित करने की योजना है। झारखंड को विश्वसरीय पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 लागू की गई है।

राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए पहले दिन से ही सतर्कता की नीति अपनाई और इससे बचाव के सभी जरूरी कदम उठाए। सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों, कामगारों, छात्रों को सुरक्षित निकालने का जो दृढ़ संकल्प दिखाया और ठोस कदम उठाया उसकी हर जगह प्रशंसा हुई।

राज्यपाल ने कहा कि तीसरी लहर में कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रान के खिलाफ भी लड़ाई जीतने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिशें तभी सफल होंगी जब आमजन भी इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए सरकार ने राज्य में हड़िया दारु बनाने और बेचने से जुड़ी महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ने के लिए फूलो झानो आशीर्वाद योजना शुरू की। इसमें चुनी हुई महिलाओं को दस हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अब तक 14 हजार से अधिक महिलाओं को इस में जोड़ा जा चुका है।

राज्यपाल ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही सखी मंडलों द्वारा तैयार किए गए 62 उत्पादों जैसे सरसों तेल, साबुन, शहद, मसाले आदि के लिए पलाश ब्रांड को बाजार में उतारा गया है। इससे करीब दो लाख ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक 159 पलाश मार्ट स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए 1000 दिनों की समयबद्ध योजना सामर की शुरुआत की गई है। इसके तहत अति गंभीर कुपोषण और गंभीर अनीमिया से पीड़ित बच्चों की किशोरियों, युवतियों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया जाएगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा करने और विद्यालयों में शिक्षण सुविधा के विकास के लिए हमारी सरकार शिक्षा के सभी सूचकों में सुधार लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस उद्देश्य से राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूलों के साथ-साथ 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से स्कूल बंद हुए। महामारी की इस घड़ी में अप्रैल 2020 से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ की गई है और छात्रों को इसका लाभ मिल रहा है।

राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस चौथे स्तंभ को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना नियमावली 2021 का गठन किया है। राज्य में न्याय और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 पारित किया गया है। प्रदेश में फैले विभिन्न माफियाओं और अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कार्रवाई की जा रही है।

राज्यपाल ने कहा कि गर्व की बात है कि यहां सर्वधर्म समभाव शांति एकता और सौहार्द की परंपरा हमेशा रही है। हर परिस्थिति और हर हाल में यहां के विवेकशील और शांतिप्य नागरिकों ने आपसी एकता और भाईचारे को हमेशा कायम रखा है। इसके लिए उन्हें बधाई। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के कार्यों में सरकार को सबका सहयोग निरंतर मिलते रहने की अपेक्षा की।