
सुप्रीम कोर्ट की बंगाल सरकार को फटकार: 'क्या ड्यूटी पर तैनात ED अधिकारियों के अधिकार खत्म हो जाते हैं?'
पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक (I-PAC) के दफ्तरों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी सरकार के कथित हस्तक्षेप पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या जांच के दौरान केंद्रीय अधिकारियों के वैधानिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
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