प्रदेश में 20 अगस्त से शुरू हुआ 'फार्मर आईडी' अभियान; शून्य प्रतिशत ब्याज पर अग्रिम खाद और ई-विकास 2.0 से मिलेगी किसानों को बड़ी राहत
कागजों से निकलकर किसानों के खेतों और जेब तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ; रबी 2025-26 में 650 और खरीफ 2026-27 तक 692 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का लक्ष्य।
मोटे अनाज और पारंपरिक फसलों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) से खुलेंगे स्वरोजगार के नए द्वार; RKVY परियोजना के तहत 5 दिवसीय कार्यशाला संपन्न।
त्योहारों से ठीक पहले खाद्य और ईंधन की जंग; दो महीनों में 40% उछले दाम, सरकार ने 2026 तक शून्य-आयात शुल्क का किया ऐलान।
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर डॉ. राकेश कुमार यादव को प्रदान किया गया पुरस्कार; प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और महिला-युवा कौशल विकास में निभाई उत्कृष्ट भूमिका।
टिमरनी विकासखंड के कई गांवों में फसल निरीक्षण के दौरान मिले लक्षण; वैज्ञानिकों ने समय रहते उपचार और सावधानियां बरतने की दी सलाह।
सोशल मीडिया पर 24वीं किस्त के रूप में ₹4,000 भेजने का दावा किया जा रहा है; PIB फैक्ट चेक ने इसे बताया AI से निर्मित फर्जी वीडियो।
स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घोषित 'शक्ति की सप्तधारा' को धरातल पर उतारने के लिए कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रूपरेखा तैयार कर ली है।
मध्यप्रदेश सरकार ने 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों का नया वर्गीकरण जारी किया है। इस ऐतिहासिक फैसले से मंडियों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता मजबूत होगी, जिससे किसानों, व्यापारियों और हम्माल-तुलावटियों को सीधा फायदा मिलेगा।
प्रयोगशाला से खेत तक तकनीक पहुंचाने पर जोर; ICAR ने विकसित कीं 386 नई फसल किस्में, खाद्यान्न उत्पादन में 19 मिलियन टन का इजाफा
एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत कृषि को आधुनिक बनाने की पहल; 20 PTO तक के ट्रैक्टर पर अधिकतम ₹1.69 लाख का अनुदान
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कीअहम बैठक; 6 करोड़ लखपति दीदियां बनाने और 'शी-मार्ट्स' के जरिए ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक बाजार देने का लक्ष्य।
